बिलासपुर. याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला द्वारा राज्य शासन के सरकारी भूमि के 7500 व.फुट भूमि को निजी व्यक्तियों को आबंटन को लेकर जारी किए गए परिपत्र को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा द्वारा पैरवी की गई। राज्य शासन की उक्त योजना की खामियों को चुनौती देते
बिलासपुर. पौनी पसारी योजना के तहत राज्य शासन ने हाट बाजार बनाने के लिए 26 लाख रुपए स्वीकृत किये हैं। जिससे व्यापार विहार वार्ड क्रमांक 24 के सेंट जेवियर स्कूल के पास खाली मैदान में हाट (सब्जी) बाजार का निर्माण किया जाएगा। जिसका आज शुक्रवार को महापौर रामशरण यादव ने एमआईसी सदस्यों के साथ भूमिपूजन
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. कलेक्टर श्याम धावड़े ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में राज्य शासन के महत्वाकांक्षी रोका-छेका अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने गौठान के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों से गौठान समिति को सक्रिय करने तथा गौठान में ग्रामीणों एवं महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश
बिलासपुर.राज्य शासन ने रेत परिवहन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है फिर भी कुछ रेत माफियाओं के द्वारा शासन के निर्देश के विपरित अवैध रूप से रेत परिवहन किए जाने सूचना मिली थी जिस पर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जिले के थाना प्रभारियों को अवैध रेत परिवहन पर कार्यवाही का निर्देश दिया था जिस
बिलासपुर. राज्य शासन द्वारा कोविड 19 पर अंकुश लगाने के लिए लागू लाकडाउन में छूट देते हुए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दुकान खोलने की छूट प्रदान की है। इस संबंध में सोमवार को बुधवारी बाजार व्यापारी संघ की बैठक हुई। संघ के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश छबड़ा ने बताया कि इस बैठक में
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. कोरोना वायरस के कारण जारी लाॅकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी से राज्य शासन के समक्ष लोगों के आर्थिक संकट को दूर करना बड़ी चुनौती थी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। लाॅकडाउन के कारण लोगों के
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. किसानों के हक में फैसला लेते हुए राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इस फैसले से जिले के हजारो किसानों चेहरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने किसानों को सहयोग को राशि प्रदान की है। लॉक डाउन
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभाव को देखते हुए राज्य शासन द्वारा बच्चों की शिक्षा अवरूद्ध न हो, इस उद्देश्य से “पढ़ई तुंहर द्वार” योजना प्रारम्भ की गई है। योजना के माध्यम से बच्चों को ऑनलाईन शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लेक्टर श्याम धावड़े ने इस योजना की समीक्षा के दौरान दूरस्थ
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. राज्य शासन द्वारा किये गये प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण में कलेक्टर संजीव कुमार झा को सरगुजा जिले की नई जिम्मेदारी दी गई है। संजीव कुमार झा जिला सरगुजा के नये कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में कलेक्टर संजीव कुमार झा के साथ अधिकारियों-कर्मचारियों ने
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने राज्य शासन द्वारा कोरोनावायरस कोविड-19 के संक्रमण काल को देखते हुए इंक्रीमेंट पर रोक लगाने के सरकार के आदेश को गलत ठहराया है। संगठन के अध्यक्ष संजय शर्मा ने एक बयान जारी कर सरकार से अपने इस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है। शर्मा ने तर्क दिया है
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के मद्देनजर राज्य शासन द्वारा शासकीय काम-काज तथा आयोजित होने वाली बैठकों को यथासंभव ऑनलाईन आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाईन चलाये जा रहे कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देने हेतु शिक्षकों के साथ ऑनलाईन मीटिंग आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी
बिलासपुर. राज्य शासन ने स्कूल खुलने से पहले ही प्राचार्यो के तबादला जारी किए है। तबादला प्रदेश सरकार ने 54 प्राचार्यो की तबादला सूची जारी की है उनमें बिलासपुर जिले के चार प्राचार्यो के नाम शामिल है। जारी लिस्ट में गड़बड़ी भी उजागर हो रही है। एक ही प्राचार्य का तबादला बिलासपुर के खपरगंज व
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. राज्य शासन ने राजीव गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए शासन द्वारा योजना का ऑनलाईन शुभारंभ किया गया। जिले के एन.आई.सी. स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम में विधायक बृहस्पत सिंह, नगर पंचायत के अध्यक्ष गोविन्द
बिलासपुर.कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के परिपालन में जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा पूर्व में धारा 144 लागू किया गया है, साथ ही सभी को इस महामारी के प्रकोप से बचने हेतु अपने-अपने घरों में सुरक्षित रहने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए
बिलासपुर. राज्य शासन के योजना अनुसार नगर निगम क्षेत्र के ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें ई राशन एप के माध्यम से चांवल मिलेगा। नगर निगम ने चिन्हांकित 70 राशन दुकानों के लिए ई राशन एप जारी किया है। कमिश्नर श्री प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम प्रशासन ने राशन एप बनवाया
बिलासपुर. राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय बिलासपुर को कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने का कार्य अत्यंत अल्प समय में उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। अस्पताल में इस समय सभी मापदंडों का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित 5 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 100 बिस्तर अस्पताल के प्रथम
बलरामपुर. इस माह मई 2020 में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन किये जाने के राज्य शासन के निर्देश के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा द्वारा जिले में शनिवार एवं रविवार को पूर्णतः तालाबंदी किये जाने के जारी किये गये हैं। पूर्णतः लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकान, प्रतिष्ठान,
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने राज्य शासन द्वारा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले को प्रदान की गई संजीवनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर मरवाही में हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने कहा कि 108 संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से जिले के आदिवासी बाहुल्य एवं दूरस्थ विकासखण्ड
बलरामपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में वार्ड/मोहल्ला वार जागरूकता दल का गठन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देशित किया है कि
बलरामपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु फिजीकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु समय-समय पर राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। लाॅकडाउन के दौरान जिले के अंतर्गत मरीजों को चिकित्सा कारणों से आने-जाने हेतु प्रशासन द्वारा वाहन पास प्रदाय किया जा रहा है, जिनमें एम्बुलेंस अथवा निजी वाहन
