बिलासपुर.करोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को रोकने हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में जिलाधीश एवं जिला दंडाधिकारी बिलासपुर द्वारा धारा 144 लागू किया गया है।साथ ही सभी को इस महामारी के प्रकोप से बचने हेतु अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किया गया है। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये लाॅकडाउन के कारण प्रभावित बेघर-बार व्यक्तियों तथा प्रवासी श्रमिकों, जो विभिन्न स्थानों पर अवरूद्ध हो गये हैं, के लिये जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही की सीमा
बिलासपुर. भारत मे कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा आगामी 3 सप्ताह के लिये राज्य में लाॅक डाउन की घोषणा की गयी है। जिसके फलस्वरूप समस्त जिलों में भिखारियों एवं अन्य निराश्रित व्यक्तियों के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना को देखते ऐसे व्यक्तियों की जीवन रक्षा के लिये
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही स्थानांतरण : राज्य शासन द्वारा गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। इन सभी कर्मचारियों को जिला कार्यालय में पदस्थ किया गया है। कर्मचारी श्री रणजीत सोनी स्टेनो टायपिस्ट तहसील कार्यालय बिलासपुर, श्री कृष्ण कुमार महिलांने स्टेनो टायपिस्ट कार्यालय अनुविभागीय
बिलासपुर. विगत दिनों राज्य शासन द्वारा पाया गया कि युवाओं के द्वारा लगातार नशे के रूप मे हुक्का बार के सेवन किए जा रहे हैं और इस हुक्का के माध्यम से और भी अन्य नशे का सेवन किया जा रहा है । इसी संबंध में राज्य शासन द्वारा प्रदेश भर में चल रहे हुक्का बार
बिलासपुर. राज्य शासन द्वारा शीतलहर उत्पन्न होने की स्थिति में इससे बचाव एवं उपायों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मौसम विज्ञान केन्द्र के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सामान्यतः माह दिसंबर एवं जनवरी के बीच ठंड की व्यापकता और कभी-कभी शीतलहर का रूप
बिलासपुर. राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण राज्य में फसल कटाई के पश्चात खेतों में बचे हुए अवशिष्ट को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। फसल अवशेष को जलाने पर शासन द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और मानव व पशु स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिये किसानांे
