Tag: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

रायपुर. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 2016 में नंदिनी सुंदर व अन्य पांच के मामले में बस्तर पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कर उन्हें प्रताड़ित किए जाने के खिलाफ सभी पीड़ितों को एक-एक लाख रुपये मुआवजा देने के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश/निर्देश का स्वागत किया है तथा इस आदेश को नजीर मानते हुए राज्य

रायपुर. वर्ष 2007 में सलवा जुडूम अभियान के अंतर्गत सुकमा जिले के तीन गांवों में हत्या और आगजनी के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रशासन और तब की भाजपा सरकार को दोषी माना है और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की अनुशंसा की है। उसने कहा है कि घटना के उजागर होने के बाद जिम्मेदारों पर कार्यवाही