बिलासपुर. पत्रकार सुरक्षा कानून अवश्य लागू होना चाहिए इस दिशा में हम सब मिलजुलकर बेहतर प्रयास करेंगे और आने वाले समय में सदभाव पत्रकार संघ के कार्यालय भवन के लिए विधायक निधि से राशि भी प्रदान की जाएगी। यह बातें रविवार को संभाग मुख्यालय में आयोजित सदभाव पत्रकार संघ के नव वर्ष मिलन एवं प्रादेशिक
सूचना का अधिकार कानून कांग्रेस सरकार ने लागू करके देश के आम नागरिकों को ताकत दी कि वह भ्रष्टाचारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने देश में पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बेहतर भारत निर्माण में कारगर सिद्ध होगा | विश्व में स्वीडन कनाडा फ्रांस मेक्सिको के बाद भारत में सूचना अधिकार कानून लागू
बिलासपुर. ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करने में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लगातार अग्रणी रहा है । इसी का परिणाम है कि वर्ष 2020-21 के लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए दिये जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार की श्रेणी में “सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट” के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का चयन किया गया है
वर्धा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (29 जुलाई) को ‘विद्या प्रवेश’, ‘निष्ठा 2.0’, सफल, एनडीएआर, ‘एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट’ आदि कार्यक्रमों की शुरुआत की। शिक्षा समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधार बनाकर
बिलासपुर. कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु जनहित में लागू किए गए लॉक डाउन में जहां कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोक लगी है और पेशेंट रिकवरी के अपेक्षित परिणाम आ रहे है वहीं निम्न आय वर्ग उनमें भी रोजी मजूरी चौका बरतन झाड़ू बुहारी करने वाली वे काम काजी महिलाए जो लॉक डाउन के भय से
बिलासपुर. बिलासपुर जिले की सीमा में धारा 144 लागू करने के बाद प्रशासन और पुलिस की बात तो दूर कुछ कलेक्टर भी शायद इसे भूल गए हैं। अगर जिले में लागू 144 धारा का ही पालन प्रशासन पूरी शिद्दत से करा लेता। तो भीड़ भाड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की उपेक्षा से कोरोना संक्रमण के फैलने
बिलासपुर. भारत सरकार द्वारा लागू किए गए श्रम कानूनों के अनेक श्रमिक विरोधी प्रावधानों को भारतीय मजदूर संघ के विरोध के बावजूद श्रमसंगठनो को विश्वास में लिए बिना श्रमिक अधिकारों, श्रम संगठनों के लोकतांत्रिक अधिकारों, फिक्स टर्म एम्पलाईमेंट की नीतियों तथा श्रम कानूनों के सरलीकरण के नाम पर श्रमिक हितैषी कानूनों को समाप्त करने के
बिलासपुर. कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण पाने और उस पर जीत हासिल करने के लिए बिलासपुर में कलेक्टर द्वारा लागू सात दिवसीय सख्त लॉकडाउन आज मंगलवार की सुबह 6 बजे से शुरू हो गया। बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के साथ ही रतनपुर बिल्हा तखतपुर बोदरी और मल्हार नगरी निकायों के सीमा क्षेत्रों में भी
बिलासपुर. 22 सितंबर की सुबह से बिलासपुर में लागू होने वाले सात दिवसीय सख्त लॉकडाउन को देखते हुए, आज सब्जियों का इंतजाम करने दौड़े,शहरवासियों के होश तब उड़ गए।जब उन्होंने देखा कि सब्जी बाजार में सरही- मरही सब्जियां भी ₹80 किलो से कम कीमत पर नहीं मिल रहीं। शहर के लोग जहां चार-छह दिनों के
बिलासपुर.कोरोना वायरस के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ा कर 17 मई 2020 तक कर दिया गया है। एवं संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर सभी प्रकार के स्थलों जहां जनसामान्य इकट्ठा होते हैं प्रतिबंधित कर दिया गया है बिलासपुर जिले को ग्रीन श्रेणी में रखने के पश्चात कोरोना
कल शाम गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई, 2020 तक लॉकडाऊन 3.0 लागू कर दिया। न प्रधानमंत्री सामने आए, न राष्ट्र को संबोधन किया, न गृहमंत्री आए, यहां तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आया। आया तो केवल एक आधिकारिक आदेश। देश को न कुछ बताया, न सुझाया, न रास्ता बताया, न समयसीमा बताई और न ही मुश्किलात का हल। न देशवासियों के मन की बात सुनी, न अपनी कही और न ही देश के मन में उठ रहे लाखों सवालों का जवाब दिया। 130 करोड़ भारतवासी जानना चाहते हैं:- लॉकडाऊन 3.0 के पीछे क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या रणनीति है व क्या रास्ता है? क्या लॉकडाऊन 3.0 आखिरी है और 17 मई, 2020 को खत्म हो जाएगा? या फिर, लॉकडाऊन 1.0 के बाद लॉकडाऊन 2.0, फिर लॉकडाऊन 3.0 की तरह लॉकडाऊन 4.0 व लॉकडाऊन 5.0 भी आने वाला है? यह पूर्णतया खत्म कब होगा? 17 मई, 2020 तक कोरोना संक्रमण व आर्थिक संकट से उबरने की गोलपोस्ट क्या है? मोदी सरकार ने 17 मई, 2020 तक संक्रमण, रोजी रोटी की समस्या व आर्थिक संकट से निपटने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए 17 मई तक क्या सार्थक व निर्णायक कदम उठाए जाएंगे? लॉकडाऊन 3.0 से बाहर आकर (Exit Strategy) देश को सुचारू रूप से पटरी पर लाने की दिशा व रास्ता क्या है? देश के भविष्य को लेकर मोदी जी की सोच व नीति क्या है? किसान की फसल कटाई, MSP के भुगतान के साथ साथ खरीफ फसलों की बुआई व खाद-बीज-कीटनाशक दवाईयों की उपलब्धता का रोडमैप क्या है? 40 करोड़ से अधिक गांव-शहर के मजदूरों की रोजी रोटी व राशन की क्या व्यवस्था है?
