बिलासपुर. कोरोना महामारी के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में लाॅकडाउन हो गया, चाहे कोरोना संक्रमण का प्रथम चरण हो या दूसरा चरण दोनों ही समय में देश भर में लाॅकडाउन होने से व्यावसायिक और आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव देखा गया बहुत सी औद्योेगिक ईकाईयां बंद हो गयी अथवा इनमें उत्पादन प्रभावित हुआ. देश
बिलासपुर. लाॅकडाउन में घर बैठे राशन, दूध और दवा समेत अन्य जरूरी सामान घर बैठे मंगा सकते हैं। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिक निगम बिलासपुर ने कमिश्नर अजय त्रिपाठी के निर्देश पर बिलासपुर नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए निजी साॅफ्टवेयर कंपनी टेक्जा साॅफ्टवेयर टेकनाॅलाजी प्राइवेट लि. के साथ मिलकर दुकानों
रायपुर. कोरोना संक्रमण वायरस से सुरक्षा के लिए लाॅकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सभी को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने में सफलता हासिल की है। इस दौरान प्रवासी श्रमिकों, व्यक्तियों को हरसंभव सुविधा मुहैया कराया गया। जरूरतमंदों को चरणपादुका सहित सामुदायिक भोजनालय में भोजन सहित सूखा राशन की
द्वितीय राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर को : वर्तमान कोरोना महामारी एवं लाॅकडाउन के चलते न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति पी.आर. रामचन्द्र मेनन मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन द्वितीय राज्य
बिलासपुर. लाॅकडाउन के पहले दिन गुरूवार को दोपहर में काफी देर तक शहर में तेज बारिश हुई.जिसके कारण कुछ जगहों पर पानी भराव की समस्या उतपन्न हो गयी। तेज बारिश को देखते हुए तथा जल भराव की सूचना पर महापौर रामशरण यादव और कमिश्नर प्रभाकर पाण्डेय हालात का जायजा लेने शहर की सड़कों पर निकलें,
लाॅकडाउन के दौरान खाद्यान्न का भण्डारण एवं परिवहन समय सीमा में सुनिश्चित करने का निर्देश : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर के आदेशानुसार नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु 23 जुलाई से 31 जुलाई तक जिले में लाॅकडाउन रहेगा। इस दौरान उचित मूल्य दुकानों में माह जुलाई एवं अगस्त का राशन भण्डारण समय
बिलासपुर. कोविड-19 में लाॅकडाउन के कारण अन्य राज्य से लौटे प्रवासी श्रमिको को विभिन्न रोजगार से जोड़ने हेतु कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर के निर्देश पर विकासखण्डों में कैंप लगाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद पंचायत कार्यालय कोटा के सभा कक्ष में रोजगार कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमंे निजी प्रतिष्ठानों से मुखी फ्लाई
बिलासपुर. कोविड-19 के कारण लाॅकडाउन के दौरान अन्य राज्यों एवं जिलों से आये प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिये राज्य सरकार द्वारा अभिनव प्रयास किया जा रहा है। जिसके तहत विकासखंड बिल्हा के लाईवलीहुड काॅलेज में रोजगार कैम्प का आयोजन किया गया। कलेक्टर डाॅ.सारांश मित्तर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कैम्प में स्थानीय स्थानीय
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. देश के अन्य राज्यों से वापस लौटे प्रवासी श्रमिक परिवारों को मई एवं जून महीने का राशन निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। लाॅकडाउन के कारण श्रमिक परिवारों के दिक्कतों को देखते हुए राशन कार्ड विहीन परिवारों को भी निःशुल्क राशन देने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक परिवार को प्रति सदस्य
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. लाॅकडाउन की अवधि में कामगारों एवं छोटे व्यवसायियों को आर्थिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों में संकट का सामना करना पड़ा। इस दौरान आर्थिक संकट से आमजनों को उबारनेे एवं राहत देने के उद्देश्य से शासन हर मोर्चे पर सक्रिय रही। बलरामपुर में एनआरएलएम समूह की सदस्य लाॅकडाउन की अवधि में जरूरी सेवाओं के
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा लाॅकडाउन किया गया है। जिसके तहत् प्रदेश में सम्पूर्ण स्कूलों का संचालन बंद कर दिया गया है। शासन की महत्वपूर्ण मध्यान्ह भोजन योजना के तहत् बच्चों को दिये जाने वाले मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन का वितरण उनके
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. कोरोना वायरस के कारण जारी लाॅकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी से राज्य शासन के समक्ष लोगों के आर्थिक संकट को दूर करना बड़ी चुनौती थी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। लाॅकडाउन के कारण लोगों के
बिलासपुर.लाॅकडाउन के बाद अन्य प्रदेशों से आये हुये 26 हजार 698 प्रवासी मजदूर जिले में बनाये गये 706 क्वारेंटाईन सेंटरों में अपनी क्वारेंटाईन अवधि पूरी कर रहे हैं। वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों के 33 क्वारेंटाईन सेंटरों में 1338 प्रवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के 673 सेंटरों में 25 हजार 360 प्रवासी क्वारेंटाईन हैं। इन मजदूरों को
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूआत की गई है। कोरोना वायरस के कारण जारी लाॅकडाउन के इस मुश्किल घड़ी में शासन का किसानों के हित में लिया गया यह फैसला लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इस योजना के फलस्वरूप प्रदेश
बलरामपुर. शासन के मंशानुरूप लाॅकडाउन अवधि में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इस उद्देश्य से पढ़ाई तुंहर दुआर योजनान्तर्गत ऑनलाईन कक्षाएं प्रारम्भ की गई है। शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अनुसार ऑनलाईन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाय जा रहा है। लाॅकडाउन की अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थायें बंद हैं, इसी लिये शासन
बिलासपुर. मनरेगा के तहत गांवों में 2 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है। यह संख्या पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की रोजी-रोटी की समस्या दूर हो गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी लाॅकडाउन में लोगों को आजीविका की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा
बलरामपुर. कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु पूरे देश में लाॅकडाउन लागू किया गया है। लाॅकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे जिले के श्रमिकों, मजदूरों की वापसी के पश्चात् उन्हें क्वारेंटाईन में रखने के लिए विकाखण्डवार 161 क्वारेंटाईन सेंटर बनाया गया है। जिसमें विकासखण्ड बलरामपुर में 20, कुसमी में 24,
बलरामपुर. कोरोना वायरस के बचाव हेतु लाॅकडाउन के दौरान विकासखण्ड वाड्रफनगर स्थित अन्तर्राज्यीय जांच नाका धनवार में परिवहन कर रहे यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण, आपातकालीन समस्त सुविधाओं के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर के समन्वय स्थापित कर कार्य सम्पादन करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव कुमार झा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी
बिलासपुर. ईंट भट्ठा में काम करने गुजरात गए विरेन्द्र का लाॅकडाउन में बुरा हाल था। जो पैसे उसने वहां कमाये थे, वह धीरे-धीरे खत्म हो गए थे। गुजरात से अपने गांव आने के लिये न कोई साधन था और न ही पैसे ही थे। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। क्योंकि उसके साथ-साथ मां, बहन,
बिलासपुर.लाॅकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे बिलासपुर जिले के श्रमिकों की वापसी हेतु जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग द्वारा आज इसकी समीक्षा की गई। जिले में बनाये गये सूची अनुसार अन्य राज्यों में 57 हजार से अधिक श्रमिक फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन द्वारा 64 हजार से अधिक श्रमिकों
