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प्रदेश के श्रम मंत्री डॉ. शिव डहरिया से मिलकर श्रमवीरों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग रखी। स्कूल शुरू करने के लिए मंडल के पास राशि उपलब्ध है। साथ ही श्रम कानून में संशोधन की आवश्यकता का सुझाव दिया,1982 में बने श्रम कानून में

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन मेहनतकश श्रमवीरों के साथ हर कदम पर खड़ी है फिर चाहे वह कोरोना का संकटकाल हो अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थिति। श्रमिकों के उत्थान एवं कल्याण के लिए श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। कोविड-19 के कठिन दौर में प्रवासी श्रमिकों के छत्तीसगढ़ आने के दौरान श्रम विभाग द्वारा