बिलासपुर. याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला द्वारा राज्य शासन के सरकारी भूमि के 7500 व.फुट भूमि को निजी व्यक्तियों को आबंटन को लेकर जारी किए गए परिपत्र को जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा द्वारा पैरवी की गई। राज्य शासन की उक्त योजना की खामियों को चुनौती देते