केन्द्र राज्य सहयोग से 200 करोड़ में बन रहा 10 मंजिला अत्याधुनिक हॉस्पिटल कलेक्टर ने बचे काम 15 फरवरी तक पूर्ण करने दिए निर्देश शुभारंभ के पहले कराएं फायर सेफ्टी ऑडिट बिलासपुर. कलेक्टर अवनीश शरण ने आज कोनी में सिम्स की विस्तारित निर्माणाधीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने बचे हुए निर्माण कार्य
बिलासपुर. एसआर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर चिखली पोस्ट- जेवरा सिरसा, धमधा रोड़ दुर्ग को छग शासन के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ छग पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा पैरामेडिकल पाठयकम संचालन की अनुमति दी गई है। छत्तीसगढ शासन द्वारा पैरामेडिकल टेक्नीशियन कोर्स संचालन करने अनापत्ति देने के बाद छग पैरामेडिकल काउन्सिल द्वारा एस.आर. हॉस्पिटल एण्ड
सामने बेतरतीब खड़े निजी एम्बुलैंस को हटाने दिए निर्देश परिजनों के भोजन बनाने के लिए बनेगा शेड, स्थल चिन्हांकित जल्द शुरू होगा अस्पताल परिसर का सौंदर्यीकरण बिलासपुर. कलेक्टर अवनीश शरण ने आज सिम्स अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल गेट के सामने बेतरतीब खड़े निजी एम्बुलैंस वाहनों को हटाने के निर्देश दिए। उनकी पार्किंग के लिए
सिम्स प्रबंधन ने मरीजों के हित में लागू की नई व्यवस्था गत वर्ष 6.77 लाख रक्त परीक्षण किए गए बिलासपुर. सिम्स अस्पताल बिलासपुर के बायोकेमिस्ट्री विभाग ने ओपीडी रोगियों के हित में दैनिक जांच रिपोर्ट हर दो घंटे में देने की व्यवस्था लागू की गई है। इस उत्कृष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ओपीडी में उपचार
अस्पताल प्रशासक एवं पीआरओ की होगी नियुक्ति सिम्स को कोनी स्थानांतरित किया जायेगा, प्रक्रिया शुरू करने दिए निर्देश मार्च के प्रथम सप्ताह में सुपर स्पेश्यालिटी अस्पताल का शुभारंभ बिलासपुर. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सिम्स की व्यवस्था में और सुधार के लिए मरीजों के इलाज (क्लिीनिकल) एवं प्रशासनिक
बिलासपुर. निरंजन केशरवानी कॉलेज की एम.ए. अर्थशास्त्र की स्टूडेंट कलारतराई निवासी कोटा की छात्रा हेमा सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था। जिनका इलाज महाराणा प्रताप चौक स्थिति सूर्या हॉस्पिटल में चल रहा है। कोटा ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण दीक्षित ने घटना की जानकारी कोटा की नवनिर्वाचित विधायक अटल श्रीवास्तव को दी। विधायक अटल
मुंबई . पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत अस्पतालों को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। औरंगाबाद पीठ ने आदेश दिया है कि ‘धर्मादाय’ (चैरिटी)के तहत आने वाले सभी अस्पतालों को कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए कि उनकी सभी योजनाओं की जानकारी आसानी से गरीबों को दिखाई दे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पतालों को ऐसे
