बिलासपुर । 01 अगस्त 2024 को प्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले से अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज का विभाजन हो सकता है । अतः सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वर्गीकरण ( क्रिमीलेयर) के इस निर्णय के विरोध में संपूर्ण भारत में अनुसचित जाति, जन जाति समाज के द्वारा विरोध में भारत बंद का आव्हान किया