बिलासपुर. छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा इस संबंध में जिले के राजनैतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा जिले में नगरीय निकायों में निर्वाचन
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 14 के अनुसार कोटा निवेश क्षेत्र के विकास हेतु मास्टर प्लान बनाने के लिये नगर पंचायत कोटा और 14 गांवों को सम्मिलित करते हुए विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इस संबंध मंे सुझाव देने के लिये गठित समिति की बैठक कलेक्टर डाॅ.संजय
बिलासपुर. विगत दिनों से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अति वृष्टि के कारण प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता के लिये आरबीसी-64 के प्रकरण बनाने का निर्देश कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने दिया है। जिले के बिलासपुर, मरवाही, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा विकासखंड में अतिवृष्टि होने से नदियों के आसपास के गांवों में जनजीवन प्रभावित हुआ
बिलासपुर. कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग ने बिलासपुर जिले सहित राज्य में आगामी 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और सार्वभौम पी.डी.एस.के तहत राशन कार्ड जारी करने जैसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन के लिये संबंधित विभागीय अधिकारियों को व्यवस्थित कार्य
बिलासपुर. कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग द्वारा जिला मुख्यालय मंे पदस्थ डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में किय गये कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। नये कार्य विभाजन में श्री देवेन्द्र पटेल डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर, अपने प्रभार क्षेत्र के लिये सक्षम अधिकारी लोक परिसर बेदखली अधिनियम, सत्कार अधिकारी,
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव वर्ष 2019-20 हेतु परिसीमन वार्ड एवं क्षेत्र निर्धारण तथा आरक्षण की कार्यवाई हेतु संशोधित समय सारिणी जारी की गई है। जारी कार्यक्रम के मुताबिक विषय प्रमाणित तिथि और कार्य निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों के परिसीमन हेतु
बिलासपुर. किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा पूर्व में लिये गए ऋण का एक-एक पैसा राज्य सरकार माफ करेगी। इसके लिए पैसे की कमी नहीं है। साथ ही धान बोनस का वादा भी पूरा करेंगे। किसानों के हित के लिए सरकार ने जो भी वादा किया है वह सभी काम हम पूरा कर रहे हैं। यह
