नई दिल्ली. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और जेल अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है कि ई-मुलाकात की सुविधा उन सभी कैदियों को क्यों नहीं दी जानी चाहिए, जिनके रिश्तेदार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर रहते हैं। कोर्ट ने कहा कि ई-मुलाकात प्रणाली के माध्यम से किसी कैदी के परिवार का कोई