नई दिल्ली. नीति आयोग (Niti Aayog) के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि अगर नए कृषि कानूनों (Farms Law) को निरस्त किया जाता है, तो कोई भी सरकार अगले 10-15 वर्षों में इन्हें फिर से लाने का साहस नहीं करेगी. उन्होंने केंद्र सरकार और किसानों के बीच कायम गतिरोध को ‘अहम’ का टकराव’ करार दिया.