बिलासपुर। राज्य में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। जिन जातियों के दम पर सरकार बनती है उन्हीं जाति वर्ग के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर सरकार बात करना नहीं चाहती। राज्य के 33 जिलों में एक भी जिले को आरक्षण का लाभ नहीं दिया
रायपुर. राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ऽ अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, सरकार आरक्षण को रद्द कर फिर से आरक्षण कराये। ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बहाल करे, इसके लिये अध्यादेश लाना पड़े तो लाया जाये। विधानसभा की विशेष सत्र बुलाना पड़े,
कंटकपल्ली. कंटकपल्ली में हुए रेल हादसे की जानकारी मिलते ही ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पोताला प्रसाद नायडू विजयनगरम पहुंचे… उन्होंने घटना स्थल पर आकर रो रहे लोगों के परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि केंद्र राज्य सरकारें खड़ी रहेंगी आपके द्वारा क्षेत्र के सभी लोगों को ताजे पानी की बोतलें, बिस्किट पैकेट एवं अन्य
बिलासपुर. छ.ग. पिछड़ा महासंघ द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याममूरत कौशिक,जिलाध्यक्ष सालिकराम यादव एवं वरिष्ठ सलाहकार अम्बिका कौशिक उत्तम सोनी, डॉ संतोष साहू एवं अधिवक्ता लवकुश साहू ने कहा कि छ.ग में ओबीसी वर्ग को काग्रेस पार्टी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जावे। कुल 51 सामान्य सिटो में कम से कम 39
रायपुर. आरक्षण संशोधन विधेयक को राजभवन में अटके 5 माह पूरे होने को है। अभी तक राजभवन ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के आदिवासी नेता आरक्षण विधेयक पर अपना रुख साफ करें। आरक्षण संशोधन बिल पर हस्ताक्षर नहीं होने का कारण भाजपा का अडंगा है
बिलासपुर/अनिश गंधर्व. छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर ने आज प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बिलासपुर में कहा कि अब वो समय आ गया है की देश में अब जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। साथ ही समाज में वंचित वर्गों की पहचान भी जरूरी है। ये तभी किया जा सकता
मुंबई. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने सोमवार को केंद्र से जाति आधारित जनगणना (Caste Based Census) कराने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा में ढील देने को कहा. पवार ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जनमत
नई दिल्ली. केंद्र सरकार आज अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रही है और मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन सरकार राज्यों को ओबीसी सूची (OBC List) बनाने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी. हाल में ही कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की
