बता दें पदोन्नति में आरक्षण विषय पर 16 अप्रेल 24 को पारित छ ग उच्च न्यायालय के निर्णय के अलोक में पूर्ववत  मनोज पिंगुआ  की अध्यक्षता में क्वान्टिफिएबल कमिटी गठित की गई है कमिटी कब तक और कैसे काम करके डेटा तैयार करेगी  कोई भी तथ्य अस्पष्ट नहीं है इसी विषय को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी