नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। न्यायमूर्ति
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक वह चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा नहीं कर देता, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। समीक्षा के तहत
नयी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना किसी वास्तविक आस्था के केवल आरक्षण का लाभ पाने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन ‘‘संविधान के साथ धोखाधड़ी” है। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने सी. सेल्वरानी की याचिका पर 26 नवंबर को यह फैसला सुनाया तथा मद्रास हाई कोर्ट
नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को एक स्वतंत्र विशेष जांच दल का गठन किया। विशेष जांच दल (SIT) में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो-दो अधिकारियों के अलावा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का
नयी दिल्ली. तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। अदालत ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति दोषी हो, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसका घर नहीं गिराया
मुंबई /अनिल बेदाग. सना रईस खान की विश्वसनीयता और कद के कारण उनके काम ने हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई है और कोई आश्चर्य नहीं कि वे आज भारत की सर्वोच्च-प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, जिनके पास जटिल आपराधिक कानूनी मामलों को संभालने की अभूतपूर्व कुशलता और प्रतिभा है। जिस तरह से उन्होंने ऐसे
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के लिए दायर किए गए हलफनामों को स्वीकार करने से बुधवार को इनकार कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने मामले पर निष्िक्रयता
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे मनमाना रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने को कहा। एसबीआई को विशिष्ट बॉन्ड संख्याएं भी बतानी होंगी, जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल का खुलासा
नयी दिल्ली. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों से कथित छेड़छाड़ किये जाने को सुप्रीम कोर्ट ने ‘लोकतंत्र की हत्या’ करार दिया है। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को चुनावी कार्यवाही का एक वीडियो देखने के बाद पीठासीन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। उनका प्रतिनिधित्व
लंबित विधेयको पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद क्या छत्तीसगढ़ के राजभवन को अलग से आदेश का इंतजार है? रायपुर. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने विगत 2 दिसंबर 2022 से राजभवन में लंबित आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रवैया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को उसके जाति आधारित सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी
जम्मू. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३७० हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं पर कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कड़क सवाल पूछा कि कब तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। कोर्ट ने सरकार से समय सीमा और
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में यौन उत्पीड़न एवं हिंसा की घटनाओं के मामले में जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति के गठन का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता से कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध कराएं ।
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिना पर्ची और पहचान पत्र (आईडी) के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की है। इसके बाद कोर्ट
रायपुर. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी के बाद राजभवन को आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ राज्यपाल के हस्ताक्षर के इंतजार में बीते कई महीनों से अटके कई महत्वपूर्ण विधेयक के विषय में अपना रुख साफ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी
