कवर्धा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मारपीट राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का नमूना

पूरे प्रदेश में आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से बेदखल करने का षड़यंत्र

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य के आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार को बेदखल करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। प्रदेश के अनेक जिलों के आदिवासियों के द्वारा धारित जमीनों के सरकारी रिकार्ड गायब किये जा रहे है ताकि आदिवासियों के जमीन पर दावों को खारिज किया जा सके।
हमारे नेता राहुल गांधी ने ‘कागज मिटाओ, अधिकार चुराओ’ के टैग के साथ आदिवासियों के पट्टे गायब करने का आंकड़ा जारी किया है।
आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों में प्रमाणित है कि बस्तर जिले में विगत 1 साल के भीतर ही दुर्भावना पूर्वक 2788 वनाधिकार कम हो गए, जनवरी 2024 तक व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टों की संख्या 37958 थे जो मई 2025 तक घटकर 35180 रह गई। केवल बस्तर जिले में ही एक साल के भीतर 2788 आदिवासी परिवारों के अधिकार छीन लिए गए। इसी तरह राजनांदगांव जिले में सामुदायिक वन अधिकार पट्टे की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में आधी रह गई है। बीजापुर जिले में भी हर महीने लगातार कटौती परिलक्षित है। 20 महीने की सरकार के दौरान एक भी नया वन अधिकार पट्टा यह सरकार जारी नहीं कर पाई है, उल्टे जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय प्रदेश के आदिवासी परिवारों को वन अधिकार पट्टा जारी किए गए थे उन्हें भी दुर्भावना पूर्वक गायब किया जा रहा है।