भारी भरकम बिजली बिल से जनता पहले ही परेशान है, उस पर 7.10 प्रतिशत एफपीपीएस सरचार्ज लगाना अत्याचार

 
जुलाई में एफपीपीएस -1.44 प्रतिशत था जिसे बढ़ाकर 7.10 प्रतिशत किया गया, कोयला पर सेस हटाने का भी बिल में कोई राहत नही

रायपुर.  बिजली बिल हाफ योजना शुरु करने एवं फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज घटाने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि  बिजली बिल हाफ योजना में 400 यूनिट तक छूट को शुरू किया जाए, फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज को पूर्व की तरह – 1.41 प्रतिशत रखा जाये और कोयला में जो केंद्र सरकार ने 400 रु प्रति टन सेस को खत्म किया है, उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिये। बिजली के प्रति यूनिट दर में कमी किया जाया ताकि प्रदेश की जनता को महंगी बिजली से राहत मिल सके। भाजपा की सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में 400 यूनिट तक मिलने वाली छूट को खत्म किया है और फ्यूल पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज को-1.41 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.10 प्रतिशत किया है जिसके कारण आम जनता को भारी भरकम बिजली बिल से परेशानी हो रही है। भाजपा सरकार का यह जनविरोधी निर्णय है।

प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य बनने के बाद से प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा वर्तमान समय में है। सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया जिससे लोगों के बिजली के बिल दुगुना, तिगुना से भी अधिक आ रहा है। महंगी बिजली के बाद भी सरकार, जनता को चौबीस घंटे बिजली नहीं उपलब्ध करवा पा रही। ग्रामीण क्षेत्र में आठ-नौ घंटे तक हो रही बिजली कटौती से जनता परेशान हो रही है। लोग बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर है। कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है। जनता में बढ़े हुए बिजली बिल के कारण आक्रोश और निराशा है उसके बाद भी सरकार बिजली के दामें पर लूट जारी रखे हुए है।

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