महगाई भत्ता एवं अन्य मांगो के साथ बिलासपुर को बी-2 श्रेणी घोषित करने को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्यसचिव के नाम संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर.  प्रदेश के कर्मचारियों के मांगो के प्रति राज्य शासन के उदासीन रवैये की वजह से शासन का ध्यान आकृष्ट कराने प्रांतीय निकाय के आहवान पर महंगाई भत्ता सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा बिलासपुर ने पुराने कम्पोजिट बिल्डिंग परिसर से रैली प्रदर्शन कर कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम कलेक्टर जिला बिलासपुर के माध्यम से आज ज्ञापन सौपा।

संघ के जिला अध्यक्ष रामकुमार यादव एवं सचिव किशोर शर्मा ने बताया कि केन्द्र के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्तमान में 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियो एवं पेंशनरों को 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। शासन द्वारा घोषणा-पत्र में जारी किये गये वायदे के अनुरुप केन्द्र के समान देय तिथि से महगाई भत्ता नहीं प्रदान किये जाने से इस बढ़ती हुई महगाई के दौर में प्रदेश के कर्मचारियों को आर्थिक व्यय का भार वहन करने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक से महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने, केन्द्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी करने, पिंगुवा समिति का गठन शिक्षक / लिपिक, स्वास्थ्य एवं अन्य संवगों के कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने हेतु की गई थी समिति का अनुशंसा प्राप्त कर इन सभी संवगों के वेतन विसंति सुधार हेतु शीघ्र सार्थक कार्यवाही किये जाने, लिपिको के अनुकम्पा नियुक्ति में दिये गये शर्तों के पालन हेतु दक्षता परीक्षा 6 माह में आयोजित किये जाने संबंधी आदेश जारी किया जावे ताकि लिपिको को यथाशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके, अनियमित / दैनिक वेतन भोगी तथा कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितिकरण संबंधी गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमितिकरण की कार्यवाही शीघ्र किये जाने, प्रदेश के सभी संवगों के कर्मचारियों का लम्बित पदोन्नति प्रक्रिया हेतु पुनश्च निर्देश जारी किये जाने, प्रदेश के सभी संवगों के अधिकारी/कर्मचारियों को सेवाकाल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी किये जाने, कर्मचारी समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक निर्धारित समयावधि में किये जाने हेतु निर्देश पुनश्च जारी किये जाने, संघों को अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति स्थाई मान्यता जारी किये जाने तथा बिलासपुर शहर को बी-2 श्रेणी घोषित करने की मांग की गई है। इसके अलावा आईटीआई कर्मचारियों के 2013 में नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों की परिविक्षा अवधि समाप्त करने तथा उन्हे सभी प्रकार के लाभ प्रदान किये जाने एवं विभागीय प्रकरणों का निराकरण समयानुसार किये जाने संबंधी मांग शामिल है। आज संघ के पदाधिकारी पुराने कम्पोजिट बिंल्डिंग के परिसर में एकत्रित होकर नारे-बाजी करते हुये संघ के प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी कलेक्टर श्री कवर जी से मांगों के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुये उन्हे ज्ञापन सौपा। मांग पूरी नहीं होने पर 10 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों को मांगों का ज्ञापन सौपे जाने का निर्णय लिया गया है।

आज इस अवसर पर रामकुमार यादव, किशोर शर्मा, पवन शर्मा, आर. के चंदवारी, हिमांचल साहू, चंदशेखर यादव, राजेश टण्डन, महेन्द्र तिवारी, अनिल मिश्रा, श्रीधर राव ओम त्रिपाठी, दुर्गेश साहू, राजू देवांगन, पंकज शर्मा, अजय धुने, श्रीपाल सिंह, ब्रिन्दा दास मानिकपुरी, रामकुमार भोई, अखिल तिवारी, अर्विन्द गुप्ता, शशिभुषण मेरसा, जलेश्वर साहू, रोहित भांगे, मतीना बंजारे, मधु सूद, शीलू कुमा हन्ना, अन्पूर्णना यादव, रेहाना बेगम, चलमेश्वरी राव, रेणुका बंशियार, सेफाली पाण्डेय, श्वेता गंधर्व, प्रकृति गौरहा, पूजा आहिरे, अकांक्षा साहू, मिनी पाठक, चन्द्र प्रकाश साहू, संजय बंजारे, विनोद अहिरवार, कैलाश गजभिये, उमेश कश्यप, के.के गुप्ता, सी.के जायसवाल, राहुल वैष्णव, जयंत श्रीवास्तव, अशोक अग्रवाल आदि उपस्थित थे।