सरकार के ‘अल्टीमेटम’ के बाद चेता Twitter, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया

नई दिल्ली. ट्विटर (Twitter) ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत के लिये अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर (Interim Chief Compliance Officer) नियुक्त कर लिया है. जल्द ही अधिकारी का ब्यौरा सीधे IT मंत्रालय के साथ शेयर किया जाएगा. सरकार ने ट्विटर को दिए एक नोटिस में कहा था कि उसे नियमों के अनुपालन का आखिरी मौका दिया जाता है. उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है.

एक हफ्ते का समय

बीते दिनों सरकार ने ट्विटर (Twitter) से साफ कहा, यदि वह नियमों पालन में विफल रहती है, तो उसे आईटी कानून (IT Law) के तहत दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी. इसके साथ ही उसे आईटी कानून के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा. इसके बाद ट्विटर ने पिछले हफ्ते सरकार को पत्र लिखकर आश्वासन दिया था कि वह नये IT Law के अनुरूप चीफ अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने के अंतिम चरण में है और सरकार को एक हफ्ते के भीतर अतिरिक्त ब्यौरा दे दिया जाएगा.

सरकार के कड़े रुख के बाद ट्विटर ने उठाया कदम

मंगलवार को ट्विटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी नये दिशानिर्देशों का पालन करने की हर कोशिश कर रही है और IT मंत्रालय को प्रक्रिया के हर कदम पर प्रगति की जानकारी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि एक Interim Chief Compliance Officer नियुक्त किया गया है और इससे जुड़ा ब्यौरा जल्द ही मंत्रालय के साथ शेयर किया जाएगा. ट्विटर का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि माइक्रोब्लॉगिंग साइट को आईटी नियमों का पालन करने में देरी के चलते सरकार के कड़े रुख का सामना करना पड़ रहा था.

नये नियमों से तय होगी अधिक जवाबदेही

नये नियमों के तहत बड़े डिजिटल मंचों को अपने मंच पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर अधिक जवाबदेह बनना होगा. नये नियमों के तहत ट्विटर (Twitter), फेसबुक (Facebook), इंस्टाग्राम (Instagram) और व्हाट्सएप (Whatsapp) जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं.

संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को तलब किया

दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा ट्विटर को नोटिस जारी करने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक संसदीय समिति ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के शीर्ष अधिकारियों को शुक्रवार को बयान दर्ज कराने और सोशल मीडिया मंच के दुरुपयोग की रोकथाम के लिये प्रतिवेदन देने को तलब किया है. IT संबंधित संसद की स्थाई समिति ने सोशल मीडिया मंचों को दुरुपयोग और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिये फेसबुक और ट्विटर समेत सोशल मीडिया की कई दिग्गज कंपनियों को तलब किया है.