VIDEO : पटवारियों के हड़ताल से किसानों को हो रही परेशानी

बिलासपुर. अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के पटवारी हड़ताल पर हैं। पटवारियों की बहुत सी मांगे जायज है। और उनमें से कुछ तो ऐसी भी हैं जिन्हें, बहुत पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अफसरशाही और लालफीताशाही के कारण उनके मांग पत्र, पता नहीं, सरकार के पास किन फाइलों के नीचे दबे हुए पडे रहे। आज उनकी हड़ताल का 12 वां दिन है। और अभी तक उनके हाथ में सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं आया है। आंदोलनरत पटवारियों की तरह हम भी चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर पूरी गंभीरता से विचार करे, और उनमें से जो मांगें, तुरंत पूरी की जा सकती हैं। उन्हे तुरंत पूरी करें बाकी पर एक समय सीमा के भीतर निराकरण करने का भरोसा आंदोलनरत पटवारियों को प्रदान करें। जिससे राजस्व अमले का रुका हुआ जमीनी कामकाज शुरू हो सके।

यह तो हुई पटवारियों की बात। अब इससे जुड़ी बात है। उनके आंदोलन के ऐन धान खरीदी के समय तकलीफ हुआ तो है किसानों की। तो प्रदेश में धान खरीदी और पटवारियों की हड़ताल लगभग एक साथ शुरू हुई है। पटवारियों ने धान खरीदी के पहले गिरदावली के नाम पर किसानों के रकबे में “गांसा और पखार” के साथ ही खेतों के चारों ओर की मेढों को जाय-जबरन नाम-जोख कर किसानों के रकबे में जो दंडी मारी है। उससे परेशान किसान आज हर गांव में मिल जाएगा। ऐसे किसानों की संख्या बिलासपुर जिले में भी सैकड़ों में है,जो रकबे में की गई नाजायज कटौती को ठीक करवाने के लिए तहसील ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर जाने के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जबकि धान खरीदी को शुरू हुए आज 25 दिन हो चुके हैं।

हर गांव में कम से कम 10 15 ऐसे किसान जरूर हैं, (कहीं-कहीं इनकी संख्या बहुत अधिक भी है) जिनके रकबे में गिरदावली के जरिए नाजायज कटौती कर उनका रकबा कम कर दिया गया है। अब पटवारियों द्वारा की गई इस गलती को पटवारी ही ठीक कर सकते हैं। जो आज 12 दिनों से खुद अपनी मांगों के लिए हड़ताल पर हैं। प्रदेश शासन को इस बात को गंभीरता से लेकर सबसे पहले तो पटवारियों की जायज मांगों को मानते हुए उनकी हड़ताल खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाना चाहिए। और वहीं एक मुहिम चलाकर ‌ जिन किसानों के रकबे में गिरदावली की आड़ में नाजायज ढंग से डंडी मारी गई है, उनके साथ न्याय करने के लिए इन्हीं पटवारियों को प्राथमिकता के साथ काम करने का निर्देश देना चाहिए।

जहां तक पटवारियों की मांगों का सवाल है। उसमें वेतन विसंगति और वाहन भत्ता समेत ऐसी तमाम मांगे हैं,जिन्हें सरकार यदि चाहे तो, बिना देर किए पूरा कर सकती है। इसके लिए उसे नौकरशाही द्वारा इस मामले में डाली जा रही अडंगेबाजी को जरूर नजरअंदाज करना पड़ेगा।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को पटवारियों को होने वाली दिक्कतों की और दूसरों की बनिस्बत, कुछ अधिक ही जानकारी होगी। वहीं दमदारी  से ताबड़तोड़ काम करने वाले प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से भी यह उम्मीद करना बेमानी नहीं होगा कि वे पटवारियों की मांगों पर बिना कोई देर किए विचार और निर्णय करें। जिससे बीते 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे पटवारियों को और उनकी हड़ताल खत्म होने का इंतजार कर रहे धान उत्पादक किसानों को जल्द से जल्द राहत मिल सके।