VIDEO : प्रदेश पंचायत संघ ने शासकीयकरण करने की मांग लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा

बिलासपुर/अनीश गंधर्व. राज्य के पंचायत सचिव पद में काम करने वालों को सरकार द्वारा शासकीयकरण का आश्वासन दिया है। किंतु अभी तक इन्हे शासकीय दायरे में नहीं लाया गया है। आज 7 मार्च को राज्य के समस्त जिला मुख्यालय में पंचायत सचिव संघ ने ज्ञापन सौंपा है। संघ ने कहा है कि अगर हमारी मांगो पर अमल नहीं किया गया तो आगामी 9 मार्च को राजधानी रायपुर में समस्त पंचायतों के सचिव विधानसभा का घेराव करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे।

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ज्ञापन सौंपने आए पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हम लोग 26 वर्ष से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। संघ अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर वर्ष 2020 करते चले आ रहे है। इसके लिए गांधीवादी तरीके से शांति पूर्ण आंदोलन कर चुके है। पूर्व में पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव के समक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संघ को आश्वासन दिया था कि दिसंबर 2021 तक शासकीयकरण करने का वादा भी किया था, किंतु दो माह बीत जाने के बाद भी सरकार द्वारा वादा पूरा नही किया गया है। इस दौरान  चार पंचायत सचिवों ने आत्महयता कर ली है, सरकार द्वारा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई। और न ही पुलिस द्वारा आत्म हत्या के उकसाने वालो पर करवाई की गई। इसी तरह 76 पंचायत सचिव  असमय मौत के मुंह में शमा गए है। अपने वादे के अनुसार अगर राज्य के मुखिया हमारी एक सूत्रीय मांग पर अमल नहीं करते है तो आगामी 9 मार्च को विधान सभा का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा।