VIDEO : राजस्व वसूली कर निगम में शामिल हुए गांवों का किया जाएगा विकास : अजय त्रिपाठी

बिलासपुर. नगर निगम के नये आयुक्त अजय त्रिपाठी ने विकास भवन स्थित दृष्टि सभा कक्ष में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि बिलासपुर शहर को 114 शहरों के स्वच्छता सर्वेक्षण में 07वां स्थान मिला है। आगामी समय में रैंक बढ़ाने जोर देने की बात आयुक्त ने कही। उन्होंने कहा कि जिन 15 गांवों को नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है उन गांवों में सफाई व्यवस्था व अन्य सुविधाओं को जोर देने राजस्व की वसूली की जायेगी। राजस्व वसूली होने पर ही विकास कार्य तेजी से हो पायेगा।

पत्रकार वार्ता के दौरान शहर की गतिविधियों से अंजान आयुक्त से किए गए सवालों का जवाब महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजीरूद्दीन देते रहे। शहर के तालाबों और निगम द्वारा बनाये गए दुकानों के संबंध में अधिकांश जवाब महापौर व सभापति ने दिये। आयुक्त ने पत्रकारों के सवालों को दर्ज भी किया और सुझाव भी मांगा। इस दौरान बाजार विभाग के अधिकारी की पत्रकारों ने शिकायत करते हुए नगर निगम के अधिकांश कर्मचारियों को बदलने की मांग भी की।

सीएमडी कालेज के चेयरमेन द्वारा नगर निगम की जमीन में काम्प्लेक्स निर्माण के मामले में जवाब देते हुए महापौर ने कहा कि मामले में सीमांकन के आदेश और नोटिस जारी किया जा चुका है। कोर्ट से स्टे मिला हुआ, कार्रवाई जारी है। इस मामले में पत्रकारों का कहना था कि जब कोर्ट से स्टे मिला है तो निर्माण कर्ता द्वारा निर्माणकार्य पूर्ण कैसे कर लिया गया। नगर निगम द्वारा बनाये गये दुकानों से किराया नहीं के बराबर आने के सवाल पर आयुक्त ने कहा कि हर तीन साल में 15 प्रतिशत किराया बढ़ाने जाने का प्रावधान है निगम द्वारा नियमों का पालन किया जायेगा और दुकानदारों से वसूली की जायेगी।

शहर के तालाबों की संख्या कम होने व अतिक्रमण संबंधित सवालों को आयुक्त अपने डायरी में दर्ज कर किया है। महापौर ने बताया कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल हुए गांवों में अवैध प्लाटिंग व निर्माण कार्य किया जा रहा है इन मामलों में शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट सिटी के आधार पर नगर निगम द्वारा वाईफाई सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है और सौदर्यीकरण के बाद रख-रखाव नहीं के बराबर किया जा रहा है, पत्रकार द्वारा किए सवाल को आयुक्त ने दर्ज कर लिया। शहर में थोपे गए सिवरेज परियोजना को लेकर आयुक्त ने पत्रकारों से थोड़ा समय मांगा है। इस संबंध में जवाब देते हुए महापौर ने कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए जब पैसा दे दिया गया है तो सिवरेज कंपनी के अधिकारियों को काम पूरा करना चाहिए।