पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर हम वैधानिक लड़ाई लड़ेंगे : सतीश चंद्र वर्मा

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पिछड़ा वर्ग को राज्य सरकार द्वारा आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि किये जाने के बाद हाईकोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि सरकार के निर्णय पर कोर्ट ने अभी अपना अभिमत नही दिया है और सरकार के जवाब पेश करने तक के लिए आरक्षण के ओबीसी हिस्से पर ही स्टे दिया है ।जो लोग सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे है वे आरक्षण की वस्तुस्थिति से वाकिफ ही नही है ।कोर्ट ने सिर्फ स्टे दिया है सरकार के फैसले को गलत नही ठहराया है । प्रेसक्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाअधिवक्ता ने कहा कि आरक्षण समाप्त करने का काम संसद का है । छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या जो लगभग 49 प्रतिशत है के आधार पर इस वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाया है जबकि सामान्य वर्ग की संख्या 9 प्रतिशत होने के बाद भी उसे कुल मिलाकर 28 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है इस तथ्य को जाने समझे बगैर कुछ लोग सरकार के निर्णय का विरोध कर रहे है । श्री वर्मा ने कहा कि आरक्षण को लेकर अभी भी भ्रांतियां है ।सरकार ने इसे लेकर मजबूती के साथ कोर्ट में पक्ष रखा है और आगे भी हम पूरी संजीदगी के साथ तथ्य पूर्वक कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखेंगे ।इसी वजह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के विशेषज्ञ अधिवक्ताओं को नियुकित कर उन्हें कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने बुलाया था । इस मामले में सरकार कोई चूक नही करना चाहती मगर आरक्षण प्रतिशत को लेकर कुछ जिम्मेदार और ऊंचे पदों पर बैठे लोग गैरजिम्मेदाराना बयान दे रहे है । उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार के दौरान वर्ष 1980 में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने रामजी महाजन आयोग का गठन किया था तब पुरानी सरकार के दौरान 58 प्रतिशत आरक्षण था । छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाकर 82 प्रतिशत क्यो होना चाहिए इसका कारण कोई नही जानना चाहता । रामजी महाजन आयोग ने तब ओबीसी वर्ग की स्थिति पूरे प्रदेश में खराब होना बताया था । उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही बयान दे चुके है कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर हम वैधानिक लड़ाई लड़ेंगे । पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने मो लेकर अभी सरकार और कोर्ट स्तर पर असेसमेंट चल रहा है ।