Day: May 30, 2024

भाजपा बताये छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक कब तक राजभवन में लंबित रहेगा – दीपक बैज

रायपुर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि विष्णुदेव साय की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना है, अन्य प्रदेशों के मामले में उछल-उछलकर बयानबाजी करने के बजाय यह बताएं की छत्तीसगढ़ के सर्वहारा वर्ग का अधिकार कब तक राजभवन में कैद रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की बदनियती के चलते ही पूर्ववर्ती

हाई कोर्ट की टिप्पणी भाजपा सरकार के कुशासन का आईना

रायपुर.  कवर्धा सड़क हादसे में 19 मौतों को बिलासपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका माना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हाई कोर्ट ने राज्य में बेलगाम परिवहन व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है। यह राज्य सरकार की अक्षमता है कि मा. उच्च न्यायालय को

कोलवाशरी स्थापित करने आयोजित जन सुनवाई के विरोध में कई गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर/अनिश गंधर्व। महावीर कोल वाशरी स्थापित करने के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि कोलवाशरी से पर्यावरण व खेल खलिहान पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। इसी मामले को लेकर कई गांवों के लोगों ने कोलवाशरी व जन सुनवाई का विरोध करते हुए कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौपा। ग्रामीणों ने

जमीन का नामांतरण कराने एवं फौती उठवाने की एवज में रिष्वत लेने वाले आरोपी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर । जमीन का नामांतरण कराने एवं फौती उठवाने की एवज में रिष्वत लेने वाले आरोपी कृष्णकांत मशराम को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर म.प्र श्री आलोक मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की घारा-7 के अंतर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड एवं

सरकारी राशन दुकानों में अनियमितता, 16 को नोटिस

बिलासपुर. कलेक्टर  अवनीश शरण के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा तखतपुर ब्लॉक के शासकीय राशन दुकानों की जांच की गई। इसमें ग्राम कुरेली, केकराड़, भरनी, देवरीकला, विजयपुर, उड़ेला, सिंघनपुरी, राजपुर, अमसेना, लिदरी, कोपरा, बेलगहना, सकेरी, सकर्रा, सालहेकापा एवं देवतरा के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर इन 16 दुकान संचालकों को

उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में 29 जुलाई से 03 अगस्त तक आयोजित होगी ’’विशेष लोक अदालत’’

बिलासपुर.  उच्चतम न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराए जाने हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जो 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक माननीय उच्चतम न्यायालय में आयोजित रहेगा। छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के सदस्य सचिव श्री अशोक कुमार लाल

अलग-अलग दो सवारी आटो में बैठे 5 महिलाओं के कब्जे से करीब 38 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद

अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने वालों पर पुलिस का प्रहार बिलासपुर. दिनांक 29.05.2024 को थाना सरकंडा में मुखबीर से सूचना मिला कि छठघाट के आगे मोपका तोरवा रोड में ग्राम मटियारी की 5 महिलायें प्लास्टिक बोरी में मादक पदार्थ गांजा लेकर आटो क्रमांक CG 10 AD 9264 एवं CG 10 BJ 4414 में सवार

भाजपा सरकार के पास नक्सलवाद खत्म करने की नीति नहीं आम जनता को गुमराह कर रहे

गृहमंत्री नक्सलवाद खत्म करने  विपक्ष से सुझाव मांगते हैं सुझाव देने पर फिर तिलमिलाते हैं रायपुर. प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि गृहमंत्री प्रेस वार्ता करके बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए विपक्ष से सुझाव मांगे थे।

आसान नहीं था चंदू चैंपियन के लिए शूटिंग करना-कबीर खान

मुंबई/अनिल बेदाग. साजिद नाडियाडवाला और कबीर खान द्वारा साथ मिलकर प्रोड्यूस की गई ‘चंदू चैंपियन’ सबसे ज्यादा देखी गयी फिल्मों में से एक है।  फिल्म के ट्रेलर ने फिल्म की रिलीज का परफेक्ट माहौल बना दिया है। जब फिल्म एक अनोखी खास कहानी लाने के लिए तैयार है, ऐसे में यह बात बहुत कम लोगों

कांग्रेस नेता भंजन श्रीवास के दशगात्र में उमड़ा जनसैलाब

 चरणदास महंत, धरमलाल कौशिक, रजनीश सिंह सहित प्रदेश भर से 20,000 लोग हुए शामिल बिलासपुर. जिले के लोकप्रिय कांग्रेस नेता श्री त्रिलोक चंद्र श्रीवास, राष्ट्रीय समन्वयक- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रभारी- उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के पिता स्वर्गीय श्री भंजन प्रसाद श्रीवास,( पूर्व सांसद प्रतिनिधि /20 सूत्रीय समिति सदस्य) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं

ईवे बिल की अनिवार्यता सरकार का तानाशाही कदम – उमेश पटेल

रायपुर. पूर्व मंत्री एवं विधायक उमेश पटेल ने ईवे बिल की छूट को समाप्त करने को भाजपा सरकार की तानाशाही बताया है। उन्होंने कहा कि 24 मई को नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें ई वे बिल को अनिवार्य कर दिया गया है और इससे इंस्पेक्टर राज चालू हो जायेगा। सर्कुलर में स्पष्ट है कि कनसाईमेंट
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