निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें, जानिए किसको क्या मिला

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra  Modi) के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  ने आज दूसरे दिन भी कई बड़ी घोषणाएं कीं. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज स्ट्रीट वेंडर्स, प्रवासी मजूदरों, छोटे किसानों के लिए घोषणाएं की गईं.  आइये जानते हैं कि वित्त मंत्री की घोषणा में किसे क्या मिला-

-वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान गरीबों, श्रमिकों पर है.

-प्रवासी मजदूर जो वापस जा रहे और मनरेगा से जुड़ेंगे.

-लौट रहे मजदूरों को मनरेगा में काम देने की कोशिश जारी

-प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की सुविधा के लिए 3500 करोड़ रूपए का प्रावधान. 8 करोड़ मजदूरों के लिए.

-राज्य सरकारों पर लागू करने की जिम्मेदारी.

-अगले दो महीने तक हर प्रवासी मजदूर को 5 किलो गेंहू-चावल, 1 ​किलो चना मिलेगा.

– वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू ​की जाएगी,

– एक देश, एक राशन कार्ड हर राज्य में लागू, मार्च 2021 तक पूरी तरह लागू हो जाएगी.

-अगस्त 2020 तक नेशनल राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी

-देश के किसी भी कोने में ले सकते हैं राशन

-83 फीसदी कार्डधारकों को सीधा फायदा

-प्रवासी मजदूरों को फ्री राशन का कर्ज केंद्र उठाएगा.

-प्रवासी मजदूरों को कम किराए पर घर

-रेहड़ी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा.

-10 हजार तक की सुविधा प्रतिव्यक्ति.

-एक महीने के भीतर लागू होगी.

-डिजिटल पेमेंट पर इनाम मिलेगा.

-न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए की गई

-श्रमिकों का कल्याण सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर

-राज्य को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई

-मनरेगा में प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है.

-सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का फायदा देने की कोशिश

-शेल्टर होम में बेघरों को मुफ्त 3 वक्त का खाना दिया जा रहा है.

-सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 3 करोड़ मास्क 11 लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया

-10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को भी इएसआईसी के दायरे में लाया जाएगा. ऐसी कंपनियां सालाना हेल्थ चेकअप कराएं.

-असंगठित क्षेत्रों के लिए पूरे देश में न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा

-खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए आॅक्यूपेशनल सेफ्टी का ध्यान दिया जाएगा. स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.

-3 करोड़ किसानों को रियायती दरों पर कर्ज दिया गया.

-लॉकडाउन के तुरंत जरूरतमंदों के खाते में पैसा दिया गया.

-छोटे किसानों को रियायती दर पर चार लाख करोड़ लोन.

-किसानों के कर्ज पर ब्याज पर छूट 31 मई तक है.

-25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए.

-नाबार्ड, ग्रामीण बैंकों के जरिए 29500 करोड़ की मदद की गई.

-मार्च-अप्रैल महीने में 63 लाख लोगों को कर्ज की मंजूरी.

-मार्च-अप्रैल में कृषि क्षेत्र को 86 हजार 600 करोड़ का कर्ज.