राज्यपाल से हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर के प्रतिनिधिमण्डल ने की सौजन्य भेंट

रायपुर. राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर के प्रतिनिधिमण्डल ने सुदीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में मुलाकात कर बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन एवं महानगरों से सीधी हवाई सेवा शुरू कराने संबंधी ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

श्री श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में बिलासपुर एयरपोर्ट का रनवे 1500 मीटर है, परन्तु बोईंग/एयरबस हेतु 2300 मीटर का रनवे चाहिए। इसके लिए भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि में से बिलासपुर एयरपोर्ट रनवे विस्तार हेतु भूमि केन्द्र सरकार को दी जा सकती है और इसके बदले सेना को अन्य भूमि दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह बिलासपुर से वर्तमान में भोपाल तक एक उड़ान स्वीकृत की गई है। वस्तुतः क्षेत्र के लोगों की मांग बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर तक सीधी हवाई सुविधा की है। यह सभी महानगर बिलासपुर से 600 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है और उड़ान 4.0 योजना के तहत वी.जी.एफ. सब्सिडी इस वर्ष 600 कि.मी. से कम दूरी की उड़ानों के लिए ही स्वीकृत की जा रही है। जबकि उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0 योजना में यह सब्सिडी 2000 कि.मी. तक की उड़ानों हेतु दी गई है। वर्तमान में भी उत्तर पूर्वी आदिवासी राज्यों के लिए यह बाध्यता नहीं है। प्रतिनिधिमण्डल ने आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी बहुल राज्य मान कर यहां भी वी.जी.एफ. सब्सिडी के लिए 600 किलोमीटर की बाध्यता समाप्त की जाए और बिलासपुर से सीधी उड़ान महानगरों तक स्वीकृत की जाए।

प्रतिनिधिमण्डल में महेश दुबे, सुशांत शुक्ला,  देवेन्द्र सिंह ठाकुर, मनोज श्रीवास एवं अशोक भण्डारी शामिल थे। इतनी देरी क्यों न्यायोचित मांग है बिलासपुर में हवाई सेवा आदिवासी बहुल क्षेत्र के समग्र विकास के साथ साथ मध्यप्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरकंटक एवं उसके आसपास के जिले को भी इसका लाभ मिलेगा में स्वतः इसे बहुत गंभीरता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उड्डयन मंत्री प्रदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा कर उनसे व्यक्तिगत भी बात कर इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस मांग को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता निभाने का सार्थक प्रयास करूंगी। हवाई सेवा संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी को पूर्वोत्तर राज्यों को मिल रहीं इस सेवा का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए जिस पर महामहिम जी ने सहमति व्यक्त की।