मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत् एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

बिलासपुर. वन विभाग द्वारा आज सकरी स्थित वन चेतना केन्द्र में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत् एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में इस योजना के तहत् कृषि वानिकी को प्रोत्साहन, किसानों, पंचायतों तथा वन प्रबंधन समितियों की आय बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यशाला में कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर भी शामिल हुए।  कार्यशाला में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ भी जोड़ा गया है। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इससे पंचायतों की आय में वृद्धि होगी। इसी प्रकार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशियों से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। कार्यशाला में जानकारी दी गई कि इस योजना से कृषि वानिकी को प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों की आय में वृक्षारोपण के माध्यम से वृद्धि होगी। बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होगा। योजना के तहत् गैर वनीय क्षेत्रों में इमारती, गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस, अन्य लघु वन उपज एवं औषधीय पौधों का वृह्द पैमाने पर रोपण किया जायेगा। कार्यशाला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैरिस एस., वन मण्डलाधिकारी कुमार निशांत, उद्यानिकी विभाग के उप संचालक, वन विभाग के एसडीओ, रेंजर, वन प्रबंधन समिति के सदस्य सहित अन्य प्रतिभागी सम्मिलित हुए।