ग्रामीण विकास योजनाओं में लाएं तेजी: सचिव भीम सिंह

वीबी जीरामजी, आवास सहित प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा

स्वीकृत कार्याें को धरातल पर उतारकर ग्रामीणों को दिलाएं योजनाओं का लाभ

बिलासपुर. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव   भीम सिंह ने आज संभाग आयुक्त कार्यालय के सभागार में संभाग के सभी जिला पंचायत सीईओ एवं जनपद पंचायत सीईओ की बैठक लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में संभागायुक्त सुनील कुमार जैन, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल सहित अन्य जिलों एवं जनपद पंचायतों के सीईओ मौजूद रहे। सचिव श्री सिंह ने विकसित भारत-जी राम जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं पीएम जनमन आवास योजना सहित प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सचिव भीम सिंह ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी केंद्र एवं राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजना है। इसके लिए राज्य में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष में लगभग सात माह का समय शेष है, जबकि कृषि कार्यों के चरम समय करीब 45 दिन कार्य प्रभावित रहेंगे। उन्होंने कहा कि उपलब्ध समय का बेहतर उपयोग करते हुए स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूरा करें। वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के साथ महात्मा गांधी नरेगा के अपूर्ण कार्यों में भी श्रमिकों को नियोजित किया जा सकता है। सभी कार्याें के लिए ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्यतः प्राप्त किया जाए। कार्याें की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्य एवं जल संरक्षण के कार्याें को प्राथमिकता दिया जाएं। मांग के आधार पर कार्याें की स्वीकृति एवं कार्य शुरू कर प्रगति लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने ग्राम पंचायतवार स्वीकृत कार्यों, सृजित मानव दिवस तथा कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि बालिका शौचालय के 2107 काम, समुदाय के लिए मुक्तिधाम के 233 काम, मुक्तिधाम शेड एवं प्रतीक्षालय के 575 काम तथा बोरवेल रिचार्ज के 1017 प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद इन कार्यों में गति लाएं, ताकि ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। महात्मा गांधी नरेगा के अपूर्ण कार्यों, लंबित केवाईसी, स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यों की भी समीक्षा की गई।

अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता से पूरा करें –
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए सचिव श्री सिंह ने कहा कि अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए। जो आवास कार्य शुरू करने योग्य हैं, उन्हें तत्काल प्रारंभ करें। उन्होंने भुगतान संबंधी समस्या वाले प्रकरणों की अलग सूची तैयार कर उनका निराकरण करने तथा रोजगार सहायकों एवं आवास मित्रों को लक्ष्य देकर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने कहा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं पीएम जनमन आवास योजना की भी समीक्षा की गई। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने कहा। आरसेटी एवं आईएमटी के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों को प्रशिक्षण से जोड़ने और प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। बैठक में डिप्टी कमिश्नर श्रीमती स्मृति तिवारी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।