छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की हार का सेहरा जेपी नड्डा के सिर में बंधेगा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि जिस दिलीप सिंह जूदेव को भाजपा ने जीते जी भुला दिया। जो दिलीप सिंह जूदेव रमन राज के प्रशासनिक अराजकता के शिकार थे। जेपी नड्डा चुनावी लाभ लेने के लिये उनका स्मरण कर रहे थे। जिन पहाड़ी कोरवाओं की भाजपा ने 15 साल उपेक्षा की भाजपा उनका अपने मंच पर बुलाकर राजनैतिक उपयोग करने की कुचेष्ठा कर रही थी। कांग्रेस सरकार ने पहाड़ी कोरवाओं की शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति के लिये काम किया। 190 पहाड़ी कोरवाओं को सीधे अतिथि शिक्षक बनाया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिर पर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की करारी हार का सेहरा बंधेगा। जेपी नड्डा को पहले ही हिमाचल और कर्नाटक की जनता ने नकार दिया था वहां भाजपा की बहुत बुरी हार हुई है। हिमाचल प्रदेश जेपी नड्डा का गृह राज्य है और वहां भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। 2018 में ही छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को परास्त किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 75 से अधिक सीट जीत कर पुनः सरकार बनाएगी और प्रदेश के हर वर्ग के लिए चलाये जा रहे हैं न्याय योजनाओं को गति मिलेगा। भाजपा 13 सीट बचा ले यह बड़ी बात होगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज कहा कि भाजपा के नेताओं के पास छत्तीसगढ़ में बताने के लिए ना तो कोई योजना है, ना कोई उपलब्धि है, झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 15 साल के रमन भाजपा शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग के ऊपर अत्याचार हुआ था, निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद कर दिया गया था, आदिवासियों की जमीन छीन ली गई थी, पेसा के नियम बनाकर नहीं दिया गया था, आदिवासी वर्ग का शोषण भाजपा की सरकार में हुआ था। यह जख्म आदिवासी समाज भूली नहीं है और भाजपा हमेशा आरक्षित वर्ग के खिलाफ रही है। भाजपा नेता बताएं आरक्षण बिल राजभवन में क्यों लटका है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासी वर्ग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया हैं, मान सम्मान बढ़ा है। रमन सरकार के दौरान 3000 से अधिक बंद स्कूलों को खोला गया है। 1700 से अधिक आदिवासी परिवार को 4400 एकड़ जमीन लौटाई गई है। पेसा के नियम बनाकर कानूनी अधिकार दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में मजबूत काम हुये हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण में आदिवासी वर्ग को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया, सरकार की न्याय योजना का लाभ आदिवासी वर्ग को मिल रहा है।