यूजर चार्ज पर भाजपा का आंदोलन अवसरवादी राजनीति : कांग्रेस
रायपुर. यूजर चार्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगरी प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया के निवास के घेराव को कांग्रेस ने भाजपा की स्तरहीन नौटंकी बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा का धरना अवसर वादिता और बेशर्मी पराकाष्ठा है। यूजर चार्ज भाजपा की देन है। खुद ही भाजपा ने नियम बनाया अब खुद ही विरोध कर रहे है। भाजपा की मोदी सरकार राज्यों को यूजर चार्ज लेने को बाध्य करती है। मोदी सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि जो निकाय यूजर चार्ज को नहीं वसूलेगी स्वच्छता रैंकिग में उसको शामिल नहीं किया जायेगा। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने 2017 में विधानसभा में यूजर चार्ज लेने का कानून पास किया था तथा भाजपा सरकार ने यूजर चार्ज लेने के रेट भी तय किया था। रमन सरकार के द्वारा निर्धारित दरो पर तथा मोदी सरकार के दबाव में यूजर चार्ज वसूलने का निर्णय लिया गया है। रायपुर में लिया जाने वाला यूजर चार्ज दिल्ली, चेन्नई, चण्डीगढ़, इंदौर की अपेक्षा आधे से भी कम है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा को यूजर चार्ज के विरोध के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह का घेराव करना चाहिये। यूजर चार्ज लेने के लिये मोदी दबाव डाल रहे तथा यूजर चार्ज लने का कानून रमन सिंह ने बनाया था। जब उनकी केन्द्र और राज्य सरकार ने कानून बनाया था तथा उसको लागू करने के लिये बाध्य किया है तब भाजपाई किस नैतिकता से आंदोलन कर रहे है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 4 (घ) (3) अनुसार सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिये स्थानीय निकायों का यूजर चार्ज की वसूली को आवश्य कहा गया है। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग वर्ष 2024-25 तक रायपुर अर्बन एग्लोमेंरेशन हेतु कुल राशि रूपये 459.00 करोड़ परफारमेंस ग्राण्ट दिये जाने हेतु प्रावधान किया गया है। यह राशि तभी मिलेगी जब रायपुर केन्द्र के द्वारा बनाये गये मानकों को पूरा करेगा। केन्द्र द्वारा बनाये गये मानको में ठोस कचरे का प्रबंधन और शहरों द्वारा यूजर चार्ज की वसूली किया जाना आवश्यक है। इसके बिना शहर के स्टार रैकिंग में सुधार नहीं होगा तथा 459 करोड़ की राशि रायपुर को नहीं मिलेगी।
