जल जीवन मिशन की धीमी गति पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

बिलासपुर. कलेक्टर सौरभ कुमार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के कार्याें की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। हर घर नल के निर्धारित लक्ष्य 1 लाख 4 हजार 335 के विरूद्ध अब तक 14 हजार 77 घरों में ही नल सुविधा मुहैया कराई गई हैै। कलेक्टर ने काम की इस सुस्ती के लिए जवाबदेह ठेकेदारों को ब्लेक लिस्टेड कर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। कलेक्टर आज जल जीवन मिशन के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे।

जिला कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा जिले के 668 ग्राम हेतु कुल स्वीकृत 909 योजना के निविदा प्रक्रिया माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। जिले के कुल 2 लाख 4 हजार 687 परिवारों में अभी तक मात्र 1 लाख 7 हजार 787 परिवारों में कार्य करने का आदेश जारी किया गया है, जिस पर कलेक्टर ने गंभीर नाराजगी व्यक्त किया। इसी तरह जिले में कुल अनुबंधित कार्यों में जिन एजेंसी द्वारा कार्य नही किया जा रहा है अथवा कार्यादेश जारी करने के उपरांत समयानुपातिक प्रगति नही होने पर उन्हें तत्काल सूचित कर नियमानुसार कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिले में अभी भी कई ठेकेदारों ने विगत 3-4 माह पूर्व अनुबंध हस्ताक्षर कर कार्यादेश प्राप्त कर कार्य प्रारंभ नही किया है। उन्हें नियमानुसार ठेकेदारों की काली सूची में डालने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। समीक्षा बैठक के दौरान यह भी संज्ञान में आया है कि प्रति दिवस हर घर नल कनेक्शन के आई.एम.आई.एस. की एन्ट्री अत्यंत ही कम है। इसी तरह सहायक अभियंता एवं उपअभियंताओं को भी ठेकेदार के देयकों का त्वरित निराकरण कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिये गये है कि शासन के इस महत्वपूर्ण योजना में किसी भी प्रकार के लापरवाही कार्यों में उदासीनता का स्पष्ट प्रमाण है एवं इसके लिए कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में ई.ई. पीएचई श्री एस.के.चन्द्रा सहित विभागीय सहायक अभियंता एवं उप अभियंता उपस्थित थे।

जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक 30 सितम्बर को : अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक 30 सितम्बर को दोपहर 12 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वर्ष 2022-23 में दर्ज प्रकरणों के निराकरण (स्वीकृत राशि एवं वितरित राशि) की स्थिति एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी।