कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, तेजी से मामले निपटाने के दिए निर्देश

31 मार्च तक आंगनबाड़ी के सभी डेढ़ लाख बच्चों को मिलेगा प्रमाण पत्र

बिलासपुर, कलेक्टर अवनीश शरण ने अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जनहानि के बरसों से लंबित प्रकरणों का निराकरण कर एक सप्ताह में अंतिम स्वीकृति के लिए जिला कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। विदित हो कि लगभग 75 मामले तहसील एवं एसडीएम ऑफिस में विभिन्न कारणों से सालों से लंबित पड़े हैं। उन्होंने बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के जाति सहित अन्य प्रमाण पत्रों के बनाने की कार्य-योजना पर चर्चा कर निर्देश दिए। चालू वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 तक सबको 4 प्रकार के प्रमाण पत्र शतप्रतिशत उपलब्ध कराने को कहा है। लगभग डेढ़ लाख शून्य से छह साल तक के बच्चे लगभग 2 हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज हैं। सबकों लेमिनेशन कराकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा ताकि लम्बे समय तक सुरक्षित रह सके।
कलेक्टर ने एजेन्डा के अनुरूप राजस्व से संबंधित एक-एक मामले की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पिछले माह की तुलना में आई प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए वर्तमान गति को बनाए रखने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों से कहा कि जो आदेश आपके द्वारा जारी किया जाता है, उसका पालन हो, यह सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि वन पट्टाधारी किसान की मौत होने पर उनके वारिसानों के नाम पर भूमि का नामांतरण किया जा सकता है। छोट-बड़े झाड़ के जंगल के लिए राजस्व विभाग और वनभूमि में नामांतकरण का अधिकार वन विभाग को है। कलेक्टर ने बैठक में विवादित एवं अविवादिज नामांतरण एवं बटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, भूनक्शा अपडेट, डिजिटल हस्ताक्षर खसरे, स्वामित्व योजना, अधिकार अभिलेख, जिओ रिफ्रेशिंग आदि की समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में धान खरीदी की सतत् निगरानी करते रहने के निर्देश दिए। एसडीएम हर दिन किसी बड़े धान खरीदी केन्द्रों का दौरा करें। खाद्य अधिकारी ने बताया कि अब तक 90 हजार मीटरिक टन धान की आवक हो चुकी है। आवक लगातार बढ़ रही है। कलेक्टर ने कोचियों और दलालों पर नजर रख और तेज कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।