महंगाई भत्ता बढ़ाने से केंद्रीय कर्मचारियों को बधाई व राज्य कर्मचारियों को संघर्ष के लिए रहना होगा तैयार

बिलासपुर. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्रीय शासन ने महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किये जाने का आदेश हो रहा है इसमे 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ रही है जिसे कोरोना काल होने के कारण रोका गया था। देश मे महंगाई चरम पर है तेल , रसोई गैस से लेकर अनाज के दामो में बेहताशा वृद्धि से कर्मचारियों की कमर झुक रही है , वही चिकित्सीय खर्चो की मार से भी बेहाल है ऐसे में केंद्रीय शासन की तरह ही राज्य शासन को कर्मचारी हित मे आगे बढ़कर रुके हुवे महंगाई भत्ता जो कि वर्तमान में 12 फीसदी है अर्थात केंद्र से 5 प्रतिशत पीछे है । केंद्र का 28 प्रतिशत होने से हम राज्य के कर्मचारी 16 प्रतिशत पीछे हो रहे है। इसी राज्य में केंद्रीय कर्मचारी भी रहते है जहाँ हम राज्य के कर्मचारी है। अनेको वेतन भत्तों में पीछे रहने से राज्य के कर्मचारियों में हताशा व निराशा का वातावरण निर्मित होता है। हमारी मांग है कि राज्य शासन केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने स्व पहल करें। अन्यथा राज्य के कर्मचारी एक होकर व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कोर्ट का निर्णय भी आया है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ता समय समय पर जारी किया जाकर उन्हें महंगाई से राहत दिया जाए।