सुशांत की पहल पर चार जिलों में अटके आडिटोरियम निर्माण का रास्ता हुआ साफ

बेलतरा विधायक ने खोले चार जिलों में लंबित आडिटोरियम निर्माण के मार्ग

सुशांत ने दिलाई साइंस कॉलेज आडिटोरियम को 22 करोड़ से अधिक की स्वीकृति

 बिलासपुर.  वर्षों से लंबित अधूरे पड़े निर्माण को अंततः छत्तीसगढ़ शासन की हरि झंडी मिल ही गई सालों से रुके हुए बिलासपुर साइंस कॉलेज आडिटोरियम प्रोजेक्ट जल्द ही अपना स्वरूप लेगी अब बिलासपुर में अरपापार के लोगों को भी अपना आडिटोरियम हाल मिलने वाला है बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की सार्थक पहल के परिणामस्वरूप  बिलासपुर साइंस कॉलेज के साथ प्रदेश के अन्य चार जिलों में वर्षों से अधूरे पड़े आडिटोरियम निर्माण का रास्ता रास्ते साफ़ हो गया है शासन के इस निर्णय से बिलासपुर साइंस कॉलेज को 22 करोड़ 22 लाख.37 हजार रुपए की लागत से बनने वाली 750 सिटर ऑडिटोरियम की सौगात मिलेगी इसके साथ ही दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर के संभागीय कमिश्नर मुख्यालय में भी इतने ही लगात से आडिटोरियम बनेंगे विभागीय अधिकारी भी इस पुनरीक्षण प्रशासकीय स्वीकृति को अपवाद के रूप में देख रहे हैं दअरसल यह कार्य बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला की सजगता के कारण से संभव हो सका है सत्र 2016.17 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर साइंस कॉलेज सहित दुर्ग जगदलपुर अंबिकापुर जगदलपुर में आडिटोरियम निर्माण के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई थी टैंडर प्रक्रिया अवॉर्ड होने के बाद कार्य तो प्रारंभ कर दिया गया लेकिन निर्माण काल के दौरान ही संभावित व्यय की लागत दोगुनी होने के अनुमान के चलते पूरा कार्य विभागीय नियमों के दावपेंच में उलझ कर रह गया परिणाम यह हुआ कि जो कार्य जिस हाल पर था वहीं थम गया बिलासपुर साइंस कॉलेज की ही बात करें तो प्लिंथ लेबल पर काम रोकना पड़ा जिसमें अनुमानित 4 करोड़ के आसपास की राशि खर्च की गई थी यही हाल कमोबेश दूसरे जिलों का भी रहा और तब से यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में ही पड़ा रहा उक्त मामला जब बेलतरा विधायक के संज्ञान में आया तो उन्होंने पी डब्ल्यू डी अधिकारियों  से मीटिंग कर विभागीय पेचीदगियों को बारीकी से समझा उन्होंने तकनीकी खामियों की वजह से शासन को होने वाली आर्थिक क्षति और अवरुद्ध पड़े विकास कार्य को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और  सरकार से आडिटोरियम निर्माण को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने दरख्वास्त की इस बाबत उनके द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विभागीय मंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी से मुलाकात कर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने अपील की गई जिसके सार्थक परिणाम निकले छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 18.03.2025 के अंतर्गत बिलासपुर के सहित लंबित चार जिलों में वर्षों से अधूरे निर्माण को पूर्ण करने पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है निर्माण के लिए टैंडर प्रक्रियाधीन है बहुत जल्द ही अरपापार में 750 सिटर आडिटोरियम अपना स्वरूप लेते हुए दिखेगी.