केन्द्र के सामान राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं देना मौलिक अधिकार का हनन

बिलासपुर. राज्य शासन के कर्मचारियों के प्रति भेदभाव की नीति के विरूद्ध फेडरेशन के प्रांतिय निकाय के आहवाहन पर केन्द्र के समान लंबित महंगाई भत्ता तथा सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता प्रदान करने की मांग को लेकर आंदोलन के प्रथम चरण में आज जिला फेडरेशन ने प्रदर्शन कर कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौपा। फेडरेशन के संयोजक डाॅ. बी.पी. सोनी एवं प्रवक्ता किशोर शर्मा ने  बताया कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को केन्द्र के सामान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान नहीं करने से कर्मचारियों को आर्थिक क्षति होने के साथ ही महंगाई से जूझना पड़ रहा है। इसी प्रकार गृह भाड़ा भत्ता का भी सातवें वेतनमान के अनुरूप पुनरिक्षित नहीं किये जाने से प्रदेश के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। शासन द्वारा कर्मचारियों को 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता 01 मई 2022 से स्वीकृत किया गया है जोकि केन्द्र शासन द्वारा महंगाई भत्ता दिये जा रहे देय तिथी के अनुसार नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि शासन अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कटौती कर रहीं है जोकि मौलिक अधिकार का हनन है। इस अन्याय के विरूद्ध फेडरेशन ने आगामी दिनों के अनेक स्वरूपों में आन्दोलन का शंखनाद किया है। इसी कड़ी में आज जिला फेडरेशन के पदाधिकारी एवं सदस्य पुराने कम्पोजिट बिंल्डींग के प्रांगण में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुये रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुॅचकर डिप्टी कलेक्टर बी.पी.दुबें से विस्तृत चर्चा कर मांग पुरी न होने पर आगामी आन्दोलन जारी रहने की बात करते हुये उन्हें ज्ञापन सौपा।  आज के इस प्रदर्शन में डाॅ. बी.पी. सोनी, राजेन्द्र दवे, विश्राम निर्मलकर, जगत मिश्रा, बिन्द्रा प्रसाद, पवन शर्मा, श्रवण कुमार कश्यप, किशोर शर्मा, आलोक परान्जपे, सी.के. महिलांगे, बी.के. सिन्हा, जय चक्रवर्ति, मुकेश तिवारी, कैलाश गजभिये, प्रशांत मुकासे, एन.के. पाण्डेय, उमेश कश्यप, राजीव कस्तुरे, आर.के. चन्दवानी, ए.के. बिन्द, जयंत श्रीवास्तव, विपिन वर्मा नागेन्द्रधर शर्मा विद्यानंद साहू, बीरविजय सिंह, गजानंद अवस्थी, जगदीश सिंह चंदेल, लक्ष्मण सिंह पोर्ते, अशोक भट्ट, आदि पदाधिकारी साथी उपस्थित थे।