रासायनिक खादों की कालाबाजारी और किसानों के शोषण का मामला सांसद अरुण साव ने लोकसभा में उठाया

बिलासपुर. सांसद अरुण साव ने नियम 377 के अंतर्गत रासायनिक खादों की कालाबाजारी और किसानों पर हो रहे शोषण के मामलों को आज लोकसभा में उठाया। श्री साव ने लोकसभा में कहा की  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की तरक्की के लिए कार्य कर रही है । रासायनिक खादों में एक बड़ी सब्सिडी यूरिया में लगभग 2700रु. एवम डी.ए.पी. में लगभग 2500रु. प्रति बोरी मोदी जी की सरकार किसानो को दे रही है ताकि किसानों को यूरिया 266रु. व डी.ए.पी. 1350रु. प्रति बोरी मिल सके किंतु छत्तीसगढ़ में कालाबाजारी के कारण किसानों का शोषण हो रहा है । ज्ञातव्य हो कि सोसायटी में रासायनिक खाद नही मिल रहा है और किसानों को ऊंची कीमत देकर खाद लेना पड़ रहा है । राज्य सरकार कालाबाजारी रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हो चुकी है जबकि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है । श्री साव ने केंद्रीय उर्वरक एवं रासायनिक मंत्री से मांग किया की इस विषय को संज्ञान में लेकर राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वे किसानों को निर्धारित दरों में यूरिया, डी.ए.पी. आदि किसानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे”