प्रेस वार्ता : आम आदमी पार्टी ने खोली बिलासपुर नगर निगम की पोल

बिलासपुर. आठ अरब रूपये के वार्षिक बजट के साथ चार हजार करोड़ के स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वाले नगर निगम की ही आधिकारित वेबसाइटों में चुनाव के 2 साल बाद भी महापौर का नाम किशोर राय और पुराने पार्षदों की सूची मिले तो इसे शहर की जनता के साथ मजाक ही कहा जा सकता है। आम आदमी पाटी ने प्रेस क्लब बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि भारत का संविधान का आर्टिकल 243 नगर निगम को शहर के लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की गारंटी देना है, लेकिन उसकी जगह नगर निगम लोगों को पीने का पानी तक नहीं दे पा रहा है। नगर निगम के हर कार्य कराने के लिये भ्रष्टाचार होता है। भूमि अनुज्ञा, नक्शा, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आदि जैसे अपने सभी कार्यों को नगर निगम पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटली करने की जगह सिर्फ बहाने और अव्यवस्था देता है। जब नगर निगम प्रापर्टी टैक्स, वाटर बिल आनलाइन ले सकते है, तो जनता की सुविधाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल और पारदर्शी क्यों नहीं कर सकता? यह समझ से बाहर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसकी कुल लागत 4000 करोड़ रूपये है, उसमें सिटी हेल्थ सिस्टम, सिटी एजुकेशन सिस्टम, सिटी बिजनेस सिस्टम, सिटी इम्प्लॉयमेंट सिस्टम, सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्अ जैसी चीजों पर प्रोजेक्ट नगर निगम क्यों नहीं बना रहा है। स्मार्ट सिटी सिर्फ बोर्ड और विज्ञापन से नहीं बनेगी, स्मार्ट सिटी के लिए सिंगापुर, दुबई जैसे विकसित देशों और शहरों के सिस्टम से सीख लेते हुए उसे शहर में लागू करना होगा।