एक क्लिक में पढ़ें बिलासपुर की खास ख़बरें…

मितानिन एवं स्वास्थ्य कर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर किया जा रहा सर्वे :  जिले में मलेरिया एवं डेंगू से बचाव के लिए मितानिन एवं स्वास्थ्य कर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है और पाॅजिटिव प्रकरण पाये जाने पर समूल उपचार दिया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी से 31 जुलाई 2021 तक कुल 1 लाख 364 बुखार पीड़ितों की रक्त पट्टी बनाकर जांच की गयी। जिसमें 13 प्रकरण मलेरिया के पाए गए, जिनमें वाईवेक्स के 4 प्रकरण एवं फाल्सीपेरम के 9 प्रकरण पाए गये। जिले में मलेरिया से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सिलेक्टिव वेक्टर कंट्रोल के तहत वर्ष 2021 में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बिलासपुर जिले के विकासखण्ड कोटा के 6 हजार 667 जनसंख्या को वर्ष 2021 में कीटनाशक से दो चक्रों में संरक्षित किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत कुल 5 उपस्वास्थ्य केन्द्र के 7 ग्रामों का एपीआई 2 से अधिक होने के कारण इन ग्रामों में डीडीटी का छिड़काव किया जा रहा है। इस वर्ष छिड़काव हेतु कुल 1 मीट्रिक टन डीडीटी विकासखण्ड कोटा के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। गत वर्ष विकासखण्ड कोटा के 11 उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु कुल 19 हजार 259 एल.एल.आई.एन. का वितरण शासन के मापदण्ड के अनुसार किया गया है। जिले में मलेरिया, डेंगू से बचाव एवं रोकथाम के लिए सभी विकासखण्डों के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मलेरिया रक्तपट्टी का वार्षिक लक्ष्य दिया गया है, साथ ही सघन माॅनिटरिंग एवं सर्पाेटिव सुपरवीजन का कार्य जिला स्तर की टीम द्वारा निरंतर किया जा रहा है। मलेरिया एवं डेंगू से बचाव हेतु सभी विकासखण्डों एवं शहर में सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी करायी जा रही है। जिसके तहत् प्रत्येक घर के आस-पास के क्षेत्रों में पानी एकत्रित न करने की सलाह दी जा रही है। नगर निगम बिलासपुर को फाॅगिंग हेतु मैलाथियन एवं पैराथ्रम उपलब्ध कराया गया है ताकि व्यस्क मच्छरों को नष्ट किया जा सकें। शासन द्वारा सिम्स, जिला अस्पताल एवं जनस्वास्थ्य सहयोग गनियारी को मलेरिया सेन्टीनल अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है। अति गंभीर मरीज को 108 की सहायता से जिला सेन्टीनल अस्पताल रिफर किये जाने हेतु सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति गठित :  ग्रामीण क्षेत्र के रहवासियों को उनकी आवासीय जमीन पर मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित इस समिति में अधीक्षक भू अभिलेख सदस्य सचिव होंगे। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, जिला सूचना अधिकारी एनआईसी और जिला प्रबंधक ई गवर्नेस सोसायटी समिति के सदस्य होंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत् गांवों में बसाहट क्षेत्रों का ड्रोन तकनीक की सहायता से नक्शे बनाए जाएंगे। घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। जमीन की पैमाईश के लिए गूगल मैपिंग जैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे। जिससे प्रत्येक संपत्ति धारक को संपति का प्रमाण पत्र और भू स्वामित्व मिलेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक से कर्ज लेना सरल होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय संपत्ति का रिकार्ड बन जाने से सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का संरक्षण होगा। योजना के तहत सभी कार्य आॅनलाईन होंगे, जिससे लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा

बिलासपुर जिले में अब तक 758.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज : बिलासपुर जिले में 1 जून से आज तक 758.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। अधीक्षक भू-अभिलेख बिलासपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बिलासपुर तहसील में 770.0 मि.मी., बिल्हा में 707.3 मि.मी., मस्तूरी में 761.6 मि.मी., तखतपुर में 754.6 मि.मी., कोटा तहसील में 798.1 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है।