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दिशा की बैठक 12 नवम्बर को : जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति ‘‘दिशा’’ की बैठक 12 नवम्बर को सवेरे 11 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सर्व शिक्षा अभियान सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी।

मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए प्राक्चयन परीक्षा 6 नवम्बर को : युवा कैरियर निर्माण योजनांतर्गत प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल परीक्षा की तैयारी हेतु पात्र अभ्यर्थियों की प्राक्चयन परीक्षा 6 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई है। प्राक्चयन परीक्षा हेतु प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू रायपुर (छ.ग.) को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि अभ्यर्थियों का रोल नंबर तथा प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाऊनलोड कर स्वयं अभिप्रमाणित फोटो चस्पा कर तथा रोल नंबर अंकित कर परीक्षा केंद्र पर लाना अनिवार्य होगा। प्राक्चयन परीक्षा एवं प्रश्न पत्रों से संबंधित अधिक जानकारी विभागीय वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है।

इन स्कूलों में विकास के लिए 28.87 करोड़ की राशि स्वीकृत : कलेक्टर सौरभकुमार की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद की बैठक आज यहां मंथन सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक का एकमात्र एजेण्डा जिले में शिक्षा सुविधाओं के विकास को लेकर था। बैठक में जिले की ग्रामीण क्षेत्रों में 14 हिन्दी माध्यम की नयी स्वामी आत्मानंद स्कूल सहित 18 स्कूलों में उन्नयन कार्य, सामग्री एवं उपकरण सुविधाओं के लिए 28 करोड़ 87 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सिंह चौहान सहित शासी परिषद के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में नये शिक्षा सत्र से 422 हिन्दी माध्यम के नये स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप बिलासपुर जिले में 18 हिन्दी माध्यम के आत्मानंद स्कूल चयनित किये गये हैं। इनमें से प्रथम चरण में 14 स्कूलों की उन्नयन कार्य के लिए 12 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति आज बैठक में दी गई। इन 14 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कोटा विकासखण्ड के तीन स्कूल-शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला रतनपुर, शासकीय बालक उमा शाला बेलगहना शामिल हैं। इसी प्रकार मस्तूरी विकासखण्ड के अंतर्गत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल सीपत, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला पचपेड़ी एवं शासकीय उमावि पंधी शामिल हैं। तखतपुर विकासखण्ड के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला घुटकू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बेलपान एवं शासकीय उमावि रानीडेरा तथा बिल्हा विकासखण्ड के अंतर्गत शासकीय कन्या उमावि चकरभांठा, शासकीय उमाशा बरतोरी, शासकीय बालक उमावि कोनी, शासकीय कन्या उमावि बिल्हा एवं शासकीय उमावि सेंदरी शामिल हैं। हिन्दी माध्यम की उक्त 14 स्कूलों में उन्नयन कार्यों के साथ ही आवश्यक उपकरण एवं सामग्री खरीदने के लिए प्रत्येक स्कूल को 75-75 लाख रूपये की स्वीकृति प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। शासी परिषद की बैठक में इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र की 4 स्कूलों में आवश्यक सामग्री एवं उपकरण खरीदी के लिए  620 करोड़ रूपये की प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। नगर निगम स्थित हाई स्कूल चिंगराजपारा के लिए 1.73 करोड़, शासकीय कन्या उमावि सरकण्डा के लिए 158 करोड़, शासकीय बालक उमावि सरकण्डा के लिए 117 करोड़ एवं शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमावि बिलासपुर के लिए 173 करोड़ रूपये शामिल हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अन्य शासकीय स्कूलों का मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है। डीएमएफ मद से भी सर्वोच्च प्राथमिकता के इस काम में प्रथम चरण में 230 स्कूलों के लिए लगभग 7 करोड़ की राशि जारी की गई है।

कमिश्नर डॉ.संजय अलंग पहुंचे नव गठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ : संभागायुक्त बिलासपुर डॉ.संजय अलंग आज नवगठित जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने वार्षिक निरीक्षण रोस्टर एवं राजस्व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के तहत बिलाईगढ़ स्थित एसडीएम एवं तहसील कार्यालय के अलावा भटगांव तहसील कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर श्री डी.राहुल वेंकट भी उपस्थित रहे।संभागायुक्त डॉ.अलंग ने तहसील कार्यालय में राजस्व अभिलेखों एवं दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन भू-अर्जन के लंबित और निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों को निर्धारित अवधि में निराकृत कर रिकार्ड दुरूस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजी, सर्विस बुक और रिकार्ड रूम, डब्लूवीएन, माल जमादार, नकल शाखा, नायब नजीर, राजस्व न्यायालय, रीडर शाखा, कानूनगो शाखा, नजरात शाखा सहित अन्य शाखा के समस्त पंजियों का अवलोकन किया और सभी शाखाओं के पंजियों को अपडेट करने के निर्देश दिए।  संभागायुक्त डॉ.अलंग ने नक्शा अपडेट, डिजीटल हस्ताक्षर, नक्शा, खसरा और बी-1 के प्रति के संबंध में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिवाय आमदनी पंजी, नोटिस तामिली के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की और तहसीलदार को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा सहित रिकार्ड दुरूस्ती पर मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए। बिलाईगढ़ में पत्रकारों के द्वारा निरीक्षण के संबंध में पूछे जाने पर संभागायुक्त डॉ.अलंग ने कहा की वार्षिक निरीक्षण एवं राजस्व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे किसानों को धान विक्रय में परेशानी नहीं होगी। इस दौरान उन्होंने पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से चर्चा कर तहसील के कामकाज की भी जानकारी ली।   इस मौके पर एडीएम निष्ठा पाण्डेय तिवारी, ज्वाईंट कलेक्टर डॉ.स्निधा तिवारी, एसडीएम सारंगढ़ मोनिका वर्मा, एसडीएम बिलाईगढ़ के.एल.सोरी सहित तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

संभागायुक्त ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक : संभागायुक्त बिलासपुर डॉ.अलंग ने नगर पंचायत भटगांव में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा जैसे प्रकरणों में अविलंब कार्य करने के लिए निर्देशित किया। संभागायुक्त डॉ.अलंग ने आरबीसी 6-4 के प्रकरण को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान संभागायुक्त डॉ.अलंग ने राजस्व विभाग से जुड़े फौती नामांतरण, नामांतरण, आपसी बंटवारा, सीमांकन, किसान किताब प्रदाय करना, बी-1, आय, जाति, निवास, डिजिटल हस्ताक्षरित अभिलेख उपलब्ध कराना, राजस्व कोर्ट में लंबित प्रकरणों का निराकरण तथा आदेश प्रदाय करना तथा रिकार्ड दुरूस्ती व अन्य राजस्व संबंधी कार्याे की क्रमवार समीक्षा करते हुए इसे तेजी से निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का क्रमवार जांच कर निराकरण करें, ताकि प्रकरण लंबित न हो। इससे किसानों के साथ हितग्राहियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा तामिली समय पर हो, ताकि अपील समय पर सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को राजस्व प्रकरणों के मॉनिटरिंग के लिए टेबल निरीक्षण के निर्देश दिए।