रायपुर. संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी संगठनों ने यह फैसला किया है कि 11-17 अप्रैल तक ‘एमएसपी की कानूनी गारंटी दो’ सप्ताह मनाया जाएगा तथा सभी किसानों को सभी कृषि उत्पादों पर स्वामीनाथन कमीशन द्वारा निर्धारित सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की मांग पर धरना, प्रदर्शन तथा
बिलासपुर. केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया। शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया। इसपर महापौर रामशरण यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गांधीवादी आंदोलन ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। केंद्र सरकार को तीन काले कानूनों को वापस लेने
रायपुर. प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि डीएपी खाद का मूल्य न बढ़ाए जाने का फैसला किसानों और कांग्रेस के संघर्ष का परिणाम है। अंततः कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में खाद की मूल्यवृद्धि के विरोध में किसानों और कांग्रेस का संघर्ष रंग लाया और केंद्र सरकार को डीएपी खाद
बिलासपुर. 18 प्लस वर्ग के लोगों को कोविड 19 के निःशुल्क टीकाकरण का फैसला लिया गया है यह छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत सही फैसला है। कोविड के दूसरे चरण में युवा वर्ग भी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, इसलिये उनका टीकाकरण बहुत जरूरी है। यह कहना है 24 वर्षीय छात्रा कु. राधिका दुबे का, जिसने
धमतरी. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की धमतरी ईकाई ने कोरोना आपदा से जुड़ी जन मांगों पर पोस्टकार्ड अभियान चलाने का फैसला किया है। यह अभियान 26 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक चलेगा। अभियान से जुड़ी मांगों में सभी परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो गेहूं-चावल, 1 किलो दाल और 1 किलो तेल
दिल्ली. दिल्ली-इन सी आर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र सरकार और नागरिकों ने मिलकर पटाखे ना जलाने का फैसला किया। सामाजिक दूरियाँ रखते हुए लोग एक दूसरे को वीडियो कॉल के ज़रिए दीवाली की शुभकामनाएँ देते दिखे। इस ग़ैर-परंपरागत दीवाली में, युवा कलाकार एवं कला इतिहासकार, उज्ज्वल अंकुर ने कुछ ऐसा किया जो देखते बनता है। सेक्टर
बिलासपुर. बाबरी मस्जिद को गिराये जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। मामले में 32 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। कोर्ट से फैसला सुनाये जाने के बाद शहर के भाजपा नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है, आपस में एक दूसरे को बधाई देते देखे गए।
बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. किसानों के हक में फैसला लेते हुए राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इस फैसले से जिले के हजारो किसानों चेहरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने किसानों को सहयोग को राशि प्रदान की है। लॉक डाउन
