रायपुर. अ. भा. किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बनाई गई ‘न्याय योजना’ में सीमांत किसानों को भी शामिल करने की मांग की है। आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते तथा महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि भूमिहीन ग्रामीण परिवारों
बिलासपुर. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् भूमिहीन आदिवासी और परम्परागत वनवासियों को भू-स्वामित्व का लाभ दिया गया है। जिले में वितरित किए गए 6 हजार से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों में से साढ़े 5 हजार से अधिक लाभार्थियों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप
बिलासपुर. राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत् 1 सितम्बर से ग्राम पंचायतों में आवेदन लिए जाएंगे। कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर ने सभी ग्राम पंचायतों में इसके लिए आवदेन प्रपत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश आज टीएल की बैठक में दिया। कलेक्टर ने सभी पंचायत सचिव
अनुसूचित जाति और अन्य पारम्परिक वनवासियों को 6 हजार 700 से अधिक वन अधिकार पत्र वितरित : जिले में भूमिहीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासियों को 6 हजार 700 से अधिक व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये गये है। छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान करने की शुरूआत
