बिलासपुर/अनिश गंधर्व. सरकारी जमीन में वर्षों से रहने वाली महिलाओं ने कलेक्टर के जनदर्शन में आवेदन सौंपकर पट्टा प्रदान किये जाने की मांग की है। इन महिलाओं का कहना है कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी उनकी एक नहीं सुन रहे हैं। पट्टा बन जाने से इन्हें आशा है कि इनका मकान भी पीएम आवास की
बिलासपुर. “भारतीय मजदूर संघ” से सम्बद्ध “सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ” के अखिल भारतीय आह्वान पर एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस (पुरानी पेंशन स्कीम) लागू करने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में सोमवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ के महामंत्री संतोष कुमार पटेल और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी निमाई
बिलासपुर. बंधवापारा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कबाड़ दुकान चलाने वाले के खिलाफ नगर पालिक निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत के निर्देश पर ननि ने कार्रवाई करते हुए दुकान को तोड़कर शासकीय जमीन को मुक्त कराया और कबाड़ को जब्त कर लिया। वहीं बंधवापारा में ही एक और कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने बिना अनुमति
फर्जी अंकसूची से नौकरी पाने वाला कर्मचारी शासकीय सेवा से बर्खास्त : फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर सरकारी नौकरी हथियाने वाले कमचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मामला आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का है। औषधालय सेवक के पद पर श्री प्रदीप कुमार माथुर पिता श्री जमुना प्रसाद माथुर ने
बिलासपुर. सरकारी हाउसिंग कालोनी सैदा में फैली अव्यवस्था के विरोध में कालोनीवासियों ने तिफरा के बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। जिसमें महिला बच्चे सहित कॉलोनीवासी मौजूद रहे। कॉलोनी में फैली अव्यवस्था से आक्रोशित महिलाओं व लोगों ने अधिकारियों पर निष्क्रियता और भेदभाव का आरोप लगाकर उपायुक्त कार्यालय में नारेबाजी की। दरअसल हाउसिंग बोर्ड ने शहर
बिलासपुर/अनिश गंधर्व. सोमवार सरकारी कार्यालयों में लोगों की भारी भीड़ रही। अपनी मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। लगातार 12 दिनों तक हड़ताल का दौर चलता रहा है। इसके बाद शनिवार, रविवार छुट्टी के बाद आज सोमवार को सरकारी कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। 15 दिनों तक
बिलासपुर. कमिश्नर डॉ. संजय अलंग ने कहा है कि सरकारी काम के एवज में दिये जाने वाले सभी प्रकार की बकाया मजदूरी का भुगतान अगले 10 दिवस के भीतर हो जाने चाहिए। डॉ. अलंग आज अधिकारियों की बैठक लेकर वन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
बिलासपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद जिला कार्यालय बिलासपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर है। जिला कार्यालयों में आज पूरे दिन पेंशन बहाली चर्चा का विषय बना रहा। अधिकारियों-कर्मचारियों, विभिन्न कर्मचारी संगठनों
बिलासपुर/अनीश गंधर्व. राज्य की भूपेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सुविधा देते हुए सप्ताह में केवल पांच दिन काम कराने का फैसला लिया हैं। शनिवार अवकाश के दिन सारे सरकारी दफ्तर में ताला लगा रहा किंतु तहसील में अधिकारी, कर्मचारी पेंडिंग कार्य का बहाना लेकर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जमीन दलाल और रसूखदार लोगों का
बिलासपुर/अनीश गंधर्व. सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी भी सरकारी रिश्वत खोरी से परेशान हैं। आलम यह है कि महिला बाल विकास के अधिकारी खुलेआम रिश्वत ले रहे जिसका विरोध खुद कोटा जनपद के सभापति करना पड़ रहा है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कोटा जनपद के सभापति कन्हैया गंधर्व ने बताया कि कोटा
बिलासपुर/अनीश गंधर्व. भू माफिया राज किशोर नगर में सरकारी जमीनों को हड़पने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे है। कही और की जमीन को कही और फीट करने खेल चल रहा है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस शासन काल में जमीन चलने के साथ साथ उड़ने भी
बिलासपुर/अनिश गंधर्व. तहसील कार्यालय के काम-काज से लोगों का भरोसा उठ चुका है। सरकारी व निजी जमीनों का मद परिवर्तन कर एक दूसरे का नाम चढ़ाने के मामलों में बिलासपुर तहसील कार्यालय चर्चित हो चुका है। लोगों को यह भय सताने लगा है कि तहसील कार्यालय के भ्रष्ट अधिकारी कहीं उनकी मेहनत की कमाई पर
बिलासपुर/अनिश गंधर्व. सरकारी और तालाब मद की जमीनों में अवैध प्लाटिंग कराने वाले पटवारी व तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं होना राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। सरकारी जमीनों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी पटवारी व तहसीलदार के हाथों में होती है और यही पटवारी व तहसीलदार एसडीएम कलेक्टर से सांठगांठ कर सरकारी जमीनों
बिलासपुर. गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी अटल आवास में गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया गया है। इन मकानों को बनाने के बाद आबंटन नहीं होने के कारण लोग यहां जबरिया कब्जा कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत होने के कारण एक ही व्यक्ति के नाम दो-तीन मकान तक
कोरोना संकट के मद्देनजर पंजीयन की बाध्यता के बिना सभी मक्का उत्पादक किसानों द्वारा उपार्जित मक्का की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद किये जाने; छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों-घरों तक मुफ्त पहुंचाने, क्वारंटाइन केंद्रों में उनके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार को बंद करने और उन्हें पौष्टिक भोजन व चिकित्सा सहित बुनियादी सुविधाएं
रायपुर. केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के द्वारा करोना काल में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और गलत शब्दों के प्रयोग की निंदा करते हुए राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा ने कहा है कि मारपीट की धमकी देना और अधिकारी कर्मचारियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना केंद्रीय मंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं
