स्टेट बार कौंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ ने कोरोना महामारी और लॉक डाउन के चलते पिछले छह माह से न्यायालय बंद होने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद कसरने और उनके कॉटन कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपयों के कार्पस फंड (समग्र निधि) की स्थापना करने की मांग राज्य शासन से की