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नयी दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री

नयी दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें लोकसभा चुनाव के बीच में प्रचार के लिए धनशोधन के एक मामले में एक जून तक सशर्त अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन उनके कार्यालय या दिल्ली सचिवालय जाने और तब तक सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में आज अपना बयान दिया। केजरीवाल ने कहा कि ये मामला पिछले 2 वर्षों से चल रहा था। ईडी के अफसर काफी सौहार्द पूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे हैं। उन्हें उनके कोई शिकायत नहीं है। किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। केजरीवाल ने अदालत में बोलते