नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को उसके जाति आधारित सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी