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सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? यदि राजभवन से ही सरकार चलानी है तो सरकार को तत्काल भंग करे

रायपुर.  राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर मीट के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री को दिए गए प्रपोजल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि 10 महीनों में ही भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, कार्यक्रम तय करना विधायिका का उत्तरदायित्व है, लेकिन

राज्यपाल के अवर सचिव के द्वारा छ.ग.प्रदेश के नगर पालिका, नगर पंचायतों में मिनी स्काई लिफ्ट मशीन खरीदी में किये गए करोड़ों की गड़बड़ी

घोटाला के सम्बंध में दिया जांच का आदेश अंबिकापुर. मामला छ. ग.प्रदेश के नगर पालिका नगर पंचायतों में मिनी स्काई लिफ्ट मशीन खरीदी में भारी गड़बड़ी/घोटाला करने के  सम्बंध में सप्लायर वंदना एग्रो एवं अधिकारियों के विरुद्ध डी. के.सोनी अधिवक्ता एवं आर टी आई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 20/11/2023 को एक शिकायत आवेदन महामहिम राज्यपाल महोदय

सभी संवैधानिक संस्थाएं संविधान के दायरे में काम करने बाध्य है, राजभवन अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक दायित्व पर अमल करे’

रायपुर . छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश सरकार ने आरक्षण के विषय पर राज्यपाल से सहमति लेकर ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ, फिर विगत 81 दिन से राजभवन में लंबित क्यों है? संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार विधानसभा में
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