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बंगाल : एसआईआर 2026 के तहत हटाए गए मतदाताओं की सूची जारी

  कोलकाता. पश्चिम बंगाल में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से ठीक पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। ड्राफ्ट सूची जारी होने से कुछ घंटे पहले मंगलवार सुबह आयोग ने यह सूची अपनी आधिकारिक

SIR के खिलाफ कांग्रेस की दिल्ली में ‘वोट चोर गद्दी छोड़ रैली’, राहुल गांधी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल

  नयी दिल्ली. कांग्रेस आज रामलीला मैदान में रैली आयोजित करके ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर अपना अभियान तेज करेगी तथा सरकार और निर्वाचन आयोग को चुनाव में कथित तौर पर धांधली करने के लिए ‘मिलीभगत’ को लेकर कठघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी। एसआईआर के खिलाफ आयोजित होने वाली इस रैली को कांग्रेस अध्यक्ष

एसआईआर प्रक्रिया में जुटे बीएलओ और महिला कर्मचारियों को सुरक्षा तक नहीं दे पा रही है यह सरकार

  रायपुर. एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ और महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि सरकार की अदूरदर्शिता, हड़बड़ी, बदइंतजामी और अव्यवस्था के कारण हर वर्ग परेशान है। आम मतदाताओं का आक्रोश बीएलओ पर फूटने लगा है, खासतौर पर महिला कर्मचारियों को

एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

  संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोक सभा में कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे और फिर दिनभर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा

एसआईआर को लेकर आयोग के दावे संदेहास्पद – कांग्रेस

  रायपुर.  अभी तक अधिकांश मतदाताओं तक बीएलओ नहीं पहुंचे है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आयोग की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा की उनकी तरफ से बीएलओ ने 80 प्रतिशत मतदाताओं तक प्रपत्र पहुंचा दिया गया है जबकि हकीकत है कि अभी 25 प्रतिशत भी मतदाताओं तक फार्म नहीं

चुनाव आयोग के SIR के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के निर्वाचन आयोग (EC) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई। गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने
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