नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए उसे मनमाना रवैया न अपनाने और 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित सभी जानकारियों का पूरी तरह खुलासा करने को कहा। एसबीआई को विशिष्ट बॉन्ड संख्याएं भी बतानी होंगी, जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल का खुलासा
नयी दिल्ली. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्रों से कथित छेड़छाड़ किये जाने को सुप्रीम कोर्ट ने ‘लोकतंत्र की हत्या’ करार दिया है। भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सोमवार को चुनावी कार्यवाही का एक वीडियो देखने के बाद पीठासीन अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। उनका प्रतिनिधित्व
लंबित विधेयको पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद क्या छत्तीसगढ़ के राजभवन को अलग से आदेश का इंतजार है? रायपुर. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने विगत 2 दिसंबर 2022 से राजभवन में लंबित आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रवैया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को उसके जाति आधारित सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि वह राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक औपचारिक नोटिस जारी
जम्मू. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद ३७० हटाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इन याचिकाओं पर कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कड़क सवाल पूछा कि कब तक जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। कोर्ट ने सरकार से समय सीमा और
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में यौन उत्पीड़न एवं हिंसा की घटनाओं के मामले में जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति के गठन का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता से कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध कराएं ।
नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बिना पर्ची और पहचान पत्र (आईडी) के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की है। इसके बाद कोर्ट
रायपुर. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी के बाद राजभवन को आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ राज्यपाल के हस्ताक्षर के इंतजार में बीते कई महीनों से अटके कई महत्वपूर्ण विधेयक के विषय में अपना रुख साफ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी
