पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट पारित करने प्रगतिशील सतनामी समाज के सदस्य शिव डहरिया से की मुलाकात


पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट पारित करने एवं अंग्रेजी माध्यम स्कुलो में शिक्षको की भर्ती जिले व स्टेट को यूनिट मानकर करने प्रगतिशील सतनामी समाज के सदस्य मंत्री शिव डहरिया से चर्चा की। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्गो के पदोन्नति में आरक्षण बहाली हेतु सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट बिलासपुर के शर्तो को पूर्ण करने गठित क्वांटिफायबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करने एवं तत्काल केबिनेट में निर्णय लेकर वर्तमान पदोन्नति रोक लगाने व विस्तार नियम पारित करने को लेकर केबिनेट मंत्री डहरिया जी से सीधी चर्चा हुई।

मंत्री से पदोन्नति मे रिजेर्वेशन मसले पर सोजलिफ़ कोर मेंबर विनोद कुमार ने स्पष्ट कहा कि क्वांटिफायबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट तैयार है। पिंगुआ से रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहे,विधि विभाग से लीगल ओपिनियन ले, पिंगुआ के सिफारिश को देखे क्या जरनैल सिंह के शर्तो के अनुरूप है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व व सर्विस एफिशिएंसी की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग पदोंन्नति में आरक्षण नियम को परिणामी वरिष्ठता सहित विस्तार दे एवं केबीनेट में निर्णय लेकर तत्काल वर्तमान पदोन्नति रोक लगाते हुए विस्तार एक्ट को सत्र में पारित भी कर दें। शिव डहरिया ने मुख्यमंत्री से समय लेने की बात कही। मुख्यमंत्री के हरी झण्डी का इंतजार GAD को है। राज्य सरकार चाहे तो 10 दिन में पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट पारित कर सकती है।

यदि इच्छाशक्ति हो तो। सारे तथ्यात्मक दसतावेज को मंत्री को सौंप दिया एवं स्पष्ट किया कि कोर्ट ने कोई अड़चन विस्तार नियम पारित करने में नहीं लगाया है। बल्कि राज्य सरकार को रूल को रिवर्क करने स्वतन्त्रा प्रदान किया है। डहरिया ने CM से बात करने की बात कही। पिंगुआ से फोन में बात कर रिपोर्ट को तत्काल सौंपने के लिए कहा। सोजलिफ़ कोर मेंबर भारती ने मंत्री को स्पष्ट कहा कि 26 जुलाई को विधानसभा घेराव की तैयारी जोरों शोरो से है। समाज मढ़ काफी आक्रोश पनप रहा है।राज्य सरकार इसे अवगत हो जाए। बातचीत के लिए पहल करने वाले प्रगतिशील सतनामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष एल.एल कोशले ने मंत्री को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में स्टेट कैडर पोस्ट व जिले कैडर पोस्ट के आधार पर पदों की गणना करने की बात कही। प्रदेश महासचिव प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज आर पी भतपहरी ने भी साफ शब्दों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आरक्षण को शून्य करने के खेल को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल में समाज के काफी संख्या में सम्मानीय सदस्यगण शामिल रहे।

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