आदिवासी समाज ने 12 जातियों की मात्रात्मक त्रुटियों से संबंधित समस्या के हल पर राज्यपाल को धन्यवाद प्रेषित किया

बिलासपुर. भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के 12 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी विगत 20 सालों से आदिवासी समाज के इन जातियों का संघर्ष रहा और अपने हक अधिकार से वंचित रहे आज मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से आदिवासी समाज को एक वैधानिक हकप्राप्त होगा और कई सालों के संघर्ष से जीत हासिल किया गया प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है  आदिवासियों के हक में फैसले आए हैं इसके लिए आज आदिवासी समाज ने धन्यवाद प्रेषित करने हेतु महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके से  युवा प्रदेश अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज सुभाष परते के नेतृत्व में प्रदेश के समाज प्रमुख गन भेंट किये इस विषय पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्य हेतु समाज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपती मुर्मू , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल अनुसुईया उईके एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का समाज धन्यवाद प्रेषित कीये निश्चित ही इस समस्या के हल होने से प्रदेश के 65लाखआदिवासी समाज के लोगों को फायदा मिलेगा।